Monday 12 September 2022

ज्ञानवापी /अदालत

 ज्ञानवापीप शृंगार गौरी वाद बरकरार रखने पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज, सुनवाई जारी रहेगी●

            वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी शृंगार गौरी मामले की पोषणीयता पर सवाल उठाने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और कहा कि वह पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी।


मुस्लिम पक्ष ने अदालत के इस फैसले को उच्‍च न्‍यायालय में चुनौती देने की घोषणा की है।


हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने मामले की पोषणीयता पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुनवाई जारी रखने का निर्णय किया।


अदालत में मौजूद एक वकील ने बताया कि जिला न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वादियों और उनके अधिवक्‍ताओं समेत 32 लोगों की मौजूदगी में 26 पन्‍नों का आदेश 10 मिनट के अंदर पढ़कर सुनाया।


अदालत ने गत 24 अगस्‍त को इस मामले में अपना आदेश 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।


मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि जिला अदालत के इस निर्णय को उच्‍च न्‍यायालय में चुनौती दी जाएगी।


उल्लेखनीय है कि इस मामले में पांच महिलाओं ने याचिका दायर कर हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी, जिनके विग्रह ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हैं।


अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने ज्ञानवापी मस्जिद को वक्फ संपत्ति बताते हुए कहा था कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।


जिला जज ने अपने आदेश में कहा, 'दलीलों और विश्‍लेषण के मद्देनजर मैं इस निष्‍कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह मामला उपासना स्‍थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991, वक्‍फ अधिनियम 1995 और उप्र श्री काशी विश्‍वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 तथा बचाव पक्ष संख्‍या 4 (अंजुमन इंतजामिया) द्वारा दाखिल याचिका 35 सी के तहत वर्जित नहीं गया है, लिहाजा इसे निरस्‍त किया जाता है।' अदालत के यह फैसला सुनाने के बाद कुछ लोग सड़कों पर आ गये और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनायीं।


गौरतलब है कि उच्‍चतम न्‍यायालय ने गत 20 मई को ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू श्रद्धालुओं की याचिका को मामले की जटिलता के मद्देनजर वाराणसी के सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की अदालत से जिला न्यायाधीश, वाराणसी की अदालत में हस्तांतरित कर दिया था।


शीर्ष अदालत ने कहा था कि अच्छा होगा यदि इस मामले की सुनवाई 25-30 वर्ष का अनुभव रखने वाले किसी वरिष्‍ठ न्यायाधीश से कराई जाये। कराने के आदेश दिये थे।


न्‍यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्‍यायमूर्ति सूर्य कांत और न्‍यायमूर्ति पी एस नरसिम्‍हा की पीठ ने कहा था कि वह सिविल जज की योग्‍यता को कमतर नहीं आंक रही है, मगर इस मामले की पेचीदगी को देखते हुए यह बेहतर है कि कोई वरिष्‍ठ न्‍यायिक अधिकारी इस मामले की सुनवाई करे।


इसके बाद इस मामले को जिला न्‍यायाधीश ए के विश्‍वेश की अदालत में स्‍थानांतरित कर दिया गया था।


अदालत के निर्णय सुनाये जाने की संवेदनशीलता के मद्देनजर वाराणसी जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्‍त किये थे।

Sunday 11 September 2022

केरल:सिकुड़ती जा रही है वेम्बनाड झील■

        पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद भारत में दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि (वेटलैंड) वेम्बनाड झील धीरे-धीरे सिकुड़ती जा रही है। लगभग 20 साल पहले इसे ‘रामसर’ स्थल के रूप में घोषित किया गया था और अब इसकी अनूठी जैव विविधता खतरे में है।


कुट्टनाड के किसानों और मछुआरों के समुदाय के लिए यह झील आजीविका का एक स्रोत है। इसके किनारों पर अनधिकृत निर्माण और प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव जारी हैं। विशेषज्ञों ने आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए ‘‘प्रतिबद्ध प्रयास’’ करने का आह्वान किया है।


इस झील का क्षेत्र धीरे-धीरे सिकुड़ रहा है और यह लगभग दो हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है तथा इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। यह झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झीलों में से एक है। यह अलप्पुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम तीन जिलों से घिरी है।


पारिस्थितिकी विशेषज्ञों और वर्षों से किए गए विभिन्न अध्ययनों के अनुसार बार-बार आने वाली बाढ़, बढ़ते प्रदूषण, जल प्रसार क्षेत्र में कमी और खरपतवार वृद्धि के कारण झील गंभीर पर्यावरणीय क्षरण का सामना कर रही है।


आर्द्रभूमि पर राष्ट्रीय समिति के सदस्य और जल संसाधन विकास और प्रबंधन केंद्र (सीडब्ल्यूआरडीएम) के एक पूर्व निदेशक ई. जे. जेम्स का मानना है कि राज्य सरकार जो कदम उठाने का दावा करती है, वे केवल कागजों तक ही सीमित रहते हैं और जमीनी स्तर पर इन्हें लागू नहीं किया जाता है।


हाल में जब सदन में इस मुद्दे को उठाया गया था, तब मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा था कि राजस्व, सर्वेक्षण और स्थानीय स्वशासन विभाग अतिक्रमणों का पता लगाने और उन्हें हटाने और झील की सीमाओं का सीमांकन करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।


विजयन ने कहा था कि झील के पुनरुद्धार में मछुआरों और किसानों सहित स्थानीय समुदायों की भागीदारी आवश्यक है।


जेम्स उस विशेषज्ञ समिति का हिस्सा थे, जिसने वेम्बनाड को ‘रामसर’ स्थल घोषित करने पर जोर दिया था।


उन्होंने कहा कि झील के समक्ष आने वाले पारिस्थितिक क्षय के खतरे का समाधान उतना आसान नहीं है, जितना कि थन्नीरमुकोम बांध में गाद जमा होने से रोकने के लिए अतिक्रमण हटाना या बाहरी बांध बनाना था।


उन्होंने दावा किया, ‘‘इसे रामसर स्थल घोषित किए जाने के बाद, आर्द्रभूमि प्रणाली की रक्षा या वहां पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए शायद ही कुछ किया गया है।’’


अलप्पुझा से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) सांसद ए. एम. आरिफ ने कहा कि झील को रामसर स्थल घोषित करने के बाद इसकी सुरक्षा या संरक्षण के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा, ‘‘सब कुछ राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। राज्य सरकार कदम उठा रही है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। झील के संरक्षण के संबंध में कई परियोजनाओं की घोषणा की गई थी, लेकिन उन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है।’’


जेम्स ने कहा झील का प्रबंधन इस तरह से किया जाना चाहिए कि कृषि और मत्स्य पालन दोनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हो सकें।

17 सितंबर: तेलंगाना का ‘रशोमोन’ आंदोलन,


           जापानी निर्देशक अकीरा कुरोसावा की प्रसिद्ध फिल्म ‘रशोमोन’ की तरह हैदराबाद रियासत के वर्ष 1948 में भारतीय संघ में शामिल होने के दिन 17 सितंबर की तेलंगाना में अलग-अलग पार्टियों द्वारा अलग-अलग व्याख्या की गई है।


भाजपा के लिए यह ‘तेलंगाना मुक्ति दिवस’ है, जबकि तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) सरकार ने इस साल इस दिन को ‘तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस’ के रूप में मनाने का फैसला किया है।


भाकपा 17 सितंबर को वामपंथियों के नेतृत्व में ‘तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष’ की सफल परिणति के रूप में मनाती है। भाकपा का कहना है कि इसने निजाम को हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ में विलय करने के लिए मजबूर किया।


केंद्र ने हाल ही में हैदराबाद रियासत के मुक्त होने के 75 साल पूरे होने के अवसर पर सालभर चलने वाले समारोहों का आयोजन करने का निर्णय लिया है।


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को हैदराबाद में उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।


निजाम शासन के अधीन रहे हैदराबाद राज्य का 17 सितंबर, 1948 को पुलिस कार्रवाई के बाद भारत संघ में विलय हो गया था। इस कार्रवाई का कोड नाम था ‘ऑपरेशन पोलो’।


तत्कालीन हैदराबाद राज्य में तेलंगाना के अलावा वर्तमान महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल थे।


भाजपा कई वर्षों से मांग कर रही है कि राज्य सरकार इस दिन को आधिकारिक रूप से मनाए।


भगवा पार्टी ने बताया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारें उन जिलों में इस दिन को मनाती हैं, जो निजाम राज्य का हिस्सा थे।


भाजपा प्रवक्ता कृष्णा सागर राव ने ’पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘जब भारत को आजादी मिली, तो ऐसा क्यों है कि हैदराबाद के निजाम भारतीय संघ में शामिल नहीं हुए, जबकि अन्य सभी रियासतों ने विलय को स्वीकार किया।’’


उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से एक 'मुक्ति' है, क्योंकि हैदराबाद रियासत में सेना को उतरना पड़ा था।


मुनुगोड़े में पिछले महीने एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने आरोप लगाया था कि टीआरएस सरकार 17 सितंबर को मुक्ति दिवस के रूप में नहीं मना रही है जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाले एआईएमआईएम के ‘डर’ के कारण वादा किया गया था।


ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने तीन सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा था कि इस दिवस के लिए मुक्ति की बजाय ‘राष्ट्र एकता दिवस’ वाक्यांश का इस्तेमाल किया जाए।


भाकपा के राज्य सचिव कुनामनेनी संबाशिव राव ने आरोप लगाया कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस घटना को ‘एक मुस्लिम शासक से मुक्ति’ के रूप में वर्णित करके सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को ‘विलय दिवस’ के रूप में याद किया जाना चाहिए।

Friday 12 August 2022

Heritage Parliament building

 Heritage Parliament building a witness to India's story-

            From the first steps towards self-rule to the dawn of Independence and then to the country's emergence as a nuclear power and beyond, the grand old Parliament building has been a witness to the India story as it unfolded before it since 1927.


The hallowed precincts of Parliament have witnessed lively debates on the making of Constitution, poignant scenes after the announcement of the death of Mahatma Gandhi and thumping of desks when the then prime minister Indira Gandhi announced the unconditional surrender of West Pakistan forces in Bangladesh.


The heartfelt speeches of first prime minister Jawaharlal Nehru, the calm but firm resolve of Lal Bahadur Shastri, the eloquence of Indira Gandhi, the poetic brilliance of Atal Bihari Vajpayee and the powerful oratory of Narendra Modi have reverberated in the chambers of Parliament.


The foundation stone of the colonnaded building was laid by Prince Arthur, the Duke of Connaught in 1921 and the building was inaugurated on January 18, 1927.


The recently-concluded monsoon session of Parliament, could perhaps be the last in the old building as a new triangular building gets ready at a frenetic pace for a possible November inauguration.


"Today you meet for the first time in your new and permanent home in Delhi," Lord Irwin, the Viceroy, said addressing the first session of the third legislative assembly on January 24, 1927.


"In this chamber, the assembly has been provided with a setting worthy of its dignity and importance, and I can pay its designer no higher compliment than by expressing the wish with that the temper, in which the public affairs of India will be here conducted, may reflect the harmony of his conception," he said.


Pandit Madan Mohan Malviya, Muhammad Ali Jinnah, Pandit Motilal Nehru, Lala Lajpat Rai, C S Ranga Iyer, Madheo Srihari Aney, Vithalbhai Patel among others were the members of the third legislative assembly.


Through the Government of India Act, 1919, the British had started allowing greater participation of Indians in the government.


Two years later, revolutionaries Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt hurled bombs in the Assembly chamber from the public gallery after the House had passed the controversial Trade Disputes Bill.


"At this stage, two bombs were thrown from the Visitor's Gallery, and burst among the benches occupied by the official members, causing injury to certain members. Confusion prevailed and Mr President retired. After a few minutes, Mr President resumed the Chair," according to the official report of the proceedings of the Legislative Assembly of April 8, 1929.


Vithalbhai Patel was the then president of the legislative assembly, a post which came to be known as the Speaker as parliamentary democracy evolved in the country.


On the eve of Independence, the Constituent Assembly met at 11:00 p.m. with president Rajendra Prasad in the Chair. Sucheta Kriplani, a member from Uttar Pradesh, sang the first verse of Vande Mataram to mark the opening of the special session.


Prime minister Nehru delivered his famous "tryst with destiny" speech which was followed by a pledge by members of the Constituent Assembly dedicating themselves to the service of the nation.


Speaker G V Mavlankar announced the death of Gandhi at a sitting of the Lok Sabha on February 2, 1948.


"We are meeting today under the shadow of a double calamity, the sad demise of the tallest man of our age who has led us from slavery to independence and the reappearance of the cult of political violence in our country," Mavlankar said.


"A glory has departed and the sun that warmed and brightened our lives has set and we shiver in the cold and dark," Nehru said.


It was from the same House that prime minister Lal Bahadur Shastri made an appeal to the country to skip one meal every week as India struggled with food shortages and fought a war against Pakistan in 1965.


When the Lok Sabha met after the imposition of Emergency in 1975, the House witnessed protests from several members against the government move to suspend private members' rights to raise issues in the House.


Deputy home minister F H Mohsin placed the Proclamation of Emergency made by the President when the Lok Sabha met on July 21, 1975.


Lok Sabha members Somnath Chatterjee, Indrajit Gupta, Jagannathrao Joshi, H N Mukherjee, P K Deo protested the suspension of their rights.


"It may be the swansong for democracy but I have to say and I say with all the emphasis at my command that when there is no specific rule to give blanket power for suspension of this nature, it cannot be admitted," Deo, a member of Swatantra Party from Kalahandi, said.


With the advent of the coalition era in 1989, the Parliament witnessed frequent change in governments till 1998, when BJP formed a coalition government under prime minister Vajpayee.


Within a year, the Vajpayee government fell after losing the vote of confidence in the Lok Sabha by a single vote on April 17, 1999, only to be re-elected in the subsequent general elections.


In 1974, the then prime minister Indira Gandhi made a detailed statement in Parliament on July 22, apprising the House of the "peaceful nuclear experiment" at Pokhran and reaction of other countries to it.


Almost 24 years later in 1998, the then prime minister Vajpayee declared India as a nuclear weapons state after scientists carried out five underground nuclear tests on May 11 and May 13 that year.


"India is now a nuclear weapon state. This is a reality that cannot be denied, It is not a conferment that we seek; nor is it a status for others to grant. It is an endowment to the nation by our scientists and engineers. It is India's due, the right of one-sixth of humankind," Vajpayee said.


He also announced a no first use policy, seeking to assure the world that was caught unawares about the tests.


In 2008, the then prime minister Manmohan Singh launched a forceful defence of his coalition government against the no confidence motion moved by the Left parties which had withdrawn support following differences over the nuclear deal with the US.


संसद भवन भारत की गाथा का रहा है गवाह

 संसद भवन भारत की गाथा का रहा है गवाह-

             स्व-शासन की ओर पहले कदम से लेकर आजादी की सुबह तक और फिर देश के परमाणु शक्ति के रूप में उभरने तथा उससे आगे तक, मौजूदा संसद भवन की इमारत 1927 में अपने वजूद में आने के बाद से भारत की गाथा की गवाह रही है।


संसद के परिसर ने संविधान के निर्माण पर जीवंत बहस, महात्मा गांधी की मृत्यु की घोषणा के बाद मार्मिक दृश्यों और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा बांग्लादेश में पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा के बाद खुशी के पलों को महसूस किया।


पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भाषण, लाल बहादुर शास्त्री का शांत लेकिन दृढ़ संकल्प, इंदिरा गांधी की वाक्पटुता, अटल बिहारी वाजपेयी की काव्य प्रतिभा और नरेंद्र मोदी के ओजस्वी भाषणों का भी संसद भवन गवाह रहा है।


कनॉट के ड्यूक प्रिंस आर्थर द्वारा 1921 में औपनिवेशिक भवन की आधारशिला रखी गई और इसका उद्घाटन 18 जनवरी, 1927 को किया गया। संसद का हाल में समाप्त हुआ मॉनसून सत्र शायद पुराने भवन में आखिरी सत्र हो सकता है क्योंकि एक नया त्रिकोणीय भवन तेज रफ्तार से तैयार हो रहा है जिसका नवंबर में उद्घाटन हो सकता है।


वायसराय लॉर्ड इरविन ने 24 जनवरी, 1927 को तीसरी लेजिसलेटिव एसेंबली के पहले सत्र को संबोधित करते हुए कहा था, ‘‘आज आप दिल्ली में अपने नए और स्थायी सदन में पहली बार मिल रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस कक्ष में, एसेंबली को उसकी गरिमा और महत्व के योग्य एक व्यवस्था प्रदान की गई है और मैं इसके डिजाइनर के लिए केवल प्रशंसा ही नहीं बल्कि शुभकामनाओं को व्यक्त करता हूं जहां भारत के लोक मामलों का संचालन किया जाएगा, जो उनकी अवधारणा के सामंजस्य को दर्शा सकता है।’’


पंडित मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सी एस रंगा अय्यर, माधव श्रीहरि अणे, विट्ठलभाई पटेल सहित अन्य तीसरी एसेंबली के सदस्य थे।


भारत सरकार अधिनियम, 1919 के जरिए अंग्रेजों ने सरकार में भारतीयों की अधिक से अधिक भागीदारी की अनुमति देना शुरू कर दिया था। दो साल बाद, क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सदन द्वारा विवादास्पद व्यापार विवाद विधेयक पारित किए जाने के बाद दर्शक दीर्घा से एसेंबली कक्ष में बम फेंके।


आठ अप्रैल, 1929 की एसेंबली की कार्यवाही की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान आगंतुक दीर्घा से दो बम फेंके गए और आधिकारिक सदस्यों वाली बेंच के बीच वे फट गए, जिससे कुछ सदस्य घायल हो गए। भ्रम की स्थिति बनी रही और अध्यक्ष ने विराम की घोषणा कर दी। कुछ मिनटों के बाद अध्यक्ष फिर से आसन पर बैठे। उस वक्त विट्ठलभाई पटेल एसेंबली के अध्यक्ष थे, एक ऐसा पद जिसे देश में संसदीय लोकतंत्र के रूप में ‘स्पीकर’ के रूप में जाना जाने लगा।


स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11:00 बजे हुई। उत्तर प्रदेश से एक सदस्य सुचेता कृपलानी ने विशेष सत्र के उद्घाटन के अवसर पर वंदे मातरम का पहला छंद गाया।


प्रधानमंत्री नेहरू ने अपना प्रसिद्ध ‘‘नियति से साक्षात्कार’’ भाषण दिया, जिसके बाद संविधान सभा के सदस्यों ने राष्ट्र की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लिया। अध्यक्ष जी वी मावलंकर ने 2 फरवरी, 1948 को लोकसभा की एक बैठक में गांधी की मृत्यु की घोषणा की। मावलंकर ने कहा, ‘‘हम आज दोहरी आपदा के साये में मिल रहे हैं, जब हमारे समय की सबसे बड़ी शख्सियत का दुखद निधन हो गया जो हमें गुलामी से आजादी की ओर ले गए तथा हमारे देश में राजनीतिक हिंसा के पंथ की फिर से उपस्थिति देखने को मिली है।’’


नेहरू ने कहा, ‘‘कीर्ति चली गई और हमारे जीवन में गर्माहट और रोशनी लाने वाला सूरज अस्त हो गया है तथा हम ठंड और अंधेरे में कांप रहे हैं।’’


उसी सदन में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश से हर हफ्ते एक समय का खाना छोड़ने की अपील की क्योंकि भारत खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा था और 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा था।


जब 1975 में आपातकाल लागू होने के बाद लोकसभा की बैठक हुई, तो सदन में मुद्दों को उठाने के लिए निजी सदस्यों के अधिकारों को निलंबित करने के सरकार के कदम के खिलाफ सदन ने कई सदस्यों के विरोध को देखा। उप गृह मंत्री एफ एच मोहसिन ने 21 जुलाई, 1975 को लोकसभा की बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित आपातकाल की घोषणा को रखा। लोकसभा सदस्यों सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, जगन्नाथराव जोशी, एच एन मुखर्जी, पी के देव ने अपने अधिकारों के निलंबन का विरोध किया।


कालाहांडी से स्वतंत्र पार्टी के सदस्य देव ने कहा, ‘‘यह लोकतंत्र के लिए अंतिम शोक गीत हो सकता है, लेकिन मुझे कहना है और मैं पुरजोर तरीके से कहता हूं कि जब शक्तियों के इस प्रकृति के निलंबन के लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।’’


वर्ष 1989 में गठबंधन युग के आगमन के साथ, संसद ने 1998 तक सरकारों में लगातार बदलाव देखा, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रधानमंत्री वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई। एक साल के भीतर वाजपेयी नीत सरकार 17 अप्रैल, 1999 को लोकसभा में एक वोट से विश्वास मत हारने के बाद गिर गई। बाद के आम चुनावों में फिर से यह सरकार निर्वाचित हुई।


वर्ष 1974 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 22 जुलाई को संसद में एक विस्तृत बयान दिया, जिसमें पोखरण में ‘‘शांतिपूर्ण परमाणु प्रयोग’’ और अन्य देशों की प्रतिक्रिया के बारे में सदन को अवगत कराया। लगभग 24 साल बाद 1998 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने उस वर्ष 11 मई और 13 मई को वैज्ञानिकों द्वारा पांच भूमिगत परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद भारत को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित किया।


वाजपेयी ने कहा, ‘‘भारत अब परमाणु हथियार संपन्न देश है। यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसे नकारा नहीं जा सकता, यह कोई सम्मान नहीं है जिसे हम चाहते हैं, न ही यह दूसरों को देने का दर्जा है। यह हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा राष्ट्र के लिए एक दान है। यह भारत का हक है, मानव जाति के छठे हिस्से का अधिकार है।’’


उन्होंने परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल न करने की नीति की भी घोषणा कर परीक्षणों से अनजान दुनिया को आश्वस्त किया। 2008 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वाम दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अपनी गठबंधन सरकार का जोरदार बचाव किया, जिसने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर मतभेदों के बाद समर्थन वापस ले लिया था।

Sunday 31 July 2022

त्रिपुरा महल

 ●संग्रहालय में तब्दील किया जाएगा त्रिपुरा महल●

      त्रिपुरा के एक तत्कालीन महाराजा द्वारा निर्मित एवं एक सदी पुराने पुष्पबंता पैलेस को राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।


राज्य की राजधानी में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित इस महल का निर्माण 1917 में महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य द्वारा किया गया था। वह खुद एक चित्रकार थे और इस महल को एक स्टूडियो के रूप में इस्तेमाल करते थे।


नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रवींद्रनाथ टैगोर का शाही परिवार से घनिष्ठ संबंध था। उन्होंने सात बार त्रिपुरा का दौरा किया था। वर्ष 1926 में राज्य के अपने अंतिम दौरे के दौरान, टैगोर पुष्पबंता पैलेस में रुके थे।


विशेषज्ञों ने कहा कि टैगोर का 80वां जन्मदिन यहां महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य द्वारा मई 1941 में एक कार्यक्रम के दौरान मनाया गया था।


टैगोर के पुष्पबंता पैलेस आगमन से संबंधित दस्तावेज और उनके काम के अंश प्रस्तावित संग्रहालय में प्रदर्शित किए जाएंगे।


वर्ष 1949 में रियासत के भारतीय संघ में विलय होने के बाद, 4.31 एकड़ में फैले महल को मुख्य आयुक्त के बंगले और फिर राजभवन में तब्दील कर दिया गया था। यहां 2018 तक राजभवन रहा, जिसे बाद में एक नये भवन में स्थानांतरित कर दिया गया।


राज्य के पर्यटन मंत्री प्रणजीत सिन्हा रॉय ने बताया कि महल को महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 40.13 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।


उन्होंने कहा कि यह सभी पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध विरासत, दक्षिण-पूर्व एशियाई ललित कला और समकालीन फोटोग्राफी के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार को प्रदर्शित करेगा।

Saturday 30 July 2022

लैंडफिल : दिल्ली के सीने पर बड़ा बोझ-

 

        दिल्ली में लैंडफिल के आसपास रहने वाले लोगों के लिए ‘खुली हवा में सांस लेने’ की बात मजाक सी लगती है। इनमें से कई लोग दमा सहित अन्य गंभीर श्वास रोगों से जूझ रहे हैं। कूड़े के पहाड़ों के नजदीक रह रहे लोगों में एनीमिया भी एक आम बीमारी है।


स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ‘डंपिंग यार्ड’ (कूड़ा जमा करने की जगह) के आसपास रह रही गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु के जन्मजात विकृति का शिकार होने का खतरा रहता है। ऐसी महिलाओं को समय पूर्व प्रसव का भी सामना करना पड़ सकता है।


विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसी महिलाओं के बच्चों में फेफड़ों का संक्रमण होने का खतरा भी बहुत अधिक मिला है, क्योंकि जीवन के शुरुआती दौर से ही वे जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होते हैं।


भलस्वा लैंडफिल के पास कबाड़ का कारोबार करने वाली 45 वर्षीय शायरा बानो कहती हैं कि महज पेट पालने की मजबूरी के चलते वह पिछले छह साल से अधिक समय से अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रही हैं।


शायरा जब लैंडफिल के पास रहने पहुंची थीं, तब एक साल के भीतर उन्हें सांस की गंभीर बीमारी हो गई और उनके बच्चे अब त्वचा की एलर्जी के शिकार हैं।


शायरा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘मैं काफी लंबे समय से सांस की बीमारी से पीड़ित हूं। चूंकि, मैं कबाड़ का काम करती हूं, इसलिए मुझे अपनी आजीविका के लिए इस इलाके के नजदीक ही रहना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेरे चार बच्चे हैं, जिनमें से दो को त्वचा एलर्जी हो गई है।’’


वहीं, गाजीपुर लैंडफिल के बगल में रह रहीं 32 वर्षीय तस्नीम अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि वे इलाके में फैली जहरीली गैस और बदबू की वजह से अक्सर बीमार रहते हैं।


तस्नीम ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत करते हुए कहा, ‘‘मेरे बच्चे सांस की बीमारी का सामना कर रहे हैं। उनकी आंखों में खुजली होती है और वे त्वचा एलर्जी से भी जूझ रहे हैं। डंपिंग यार्ड में हर साल गर्मियों में आग लग जाती है और उस समय यहां रह रहे बच्चों में ये समस्याएं और आम हो जाती हैं।’’


लैंडफिल के आसपास के इलाकों में श्वास रोगों के खतरों पर बात करते हुए गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन और लंग केयर फाउंडेशन के संस्थापक डॉ. अरविंद कुमार ने कहा कि उन इलाकों में रहने वाले लोगों की कम से कम एक दशक की जिंदगी लगातार जहरीली गैस में सांस लेने की वजह से कम हो जाती है।


कुमार ने बताया कि गर्मियों में लैंडफिल में लगने वाली आग से निकला धुआं सिगरेट और चूल्हे के धुएं से कहीं घातक होता है।


उन्होंने कहा, ‘‘इलाके में रहने वाले बुजुर्गों में दमा का गंभीर दौरा पड़ने, एनीमिया और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम रहता है। उन इलाकों के लोग जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से जिंदगी का कम से कम एक दशक गंवा देते हैं।’’


कुमार ने बताया, ‘‘इलाके में रहने वाली गर्भवती महिलाएं जहरीली हवा में सांस लेती हैं और उनके खून व गर्भनाल के रास्ते हवा में मौजूद प्रदूषक उनके गर्भ में पल रहे भ्रूण तक पहुंच जाते हैं। इससे जन्मजात विकृत का खतरा होता है। समय पूर्व प्रसव की भी आशंका रहती है।’’


दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में रोजाना 11 हजार टन ठोस कचरा निकलता है, जिसमें से केवल पांच हजार टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है। बाकी का छह हजार टन कचरा यानी सालाना 216 लाख टन कचरा लैंडफिल में जमा होता है।

अभिनेता रसिक दवे का निधन

 ■अभिनेता रसिक दवे का 65 साल की उम्र में निधन■

       हिंदी, गुजराती फिल्मों और टेलीविजन शो में नज़र आने वाले अभिनेता रसिक दवे का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया।


वह 65 वर्ष के थे।


दवे की सास और अभिनेत्री सरिता जोशी ने बताया कि पिछले चार साल से किडनी की बीमारी से जूझ रहे दवे ने शुक्रवार शाम को अंतिम सांस ली।


जोशी ने “पीटीआई-भाषा” को बताया, “दवे कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। उन्हें रक्तचाप और गुर्दे की समस्या थी। वह डायलिसिस पर थे और बीते 15-20 दिनों से अस्पताल में थे। उन्हें बृहस्पतिवार को घर लाया गया था और मैं उनसे मिली और वह मुझे देखकर मुस्कुराए, लेकिन शुक्रवार शाम साढ़े सात बजे उनका निधन हो गया।”


दवे का अंतिम संस्कार शनिवार सुबह करीब सात बजे परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में किया गया।


अभिनेता ने अपने करियर की शुरुआत 1982 में एक गुजराती फिल्म “पुत्र वधू” से की थी। हिंदी फिल्मों और टीवी शो में दवे निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म “झूठी”, “महाभारत”, “संस्कार-धरोहर अपनों की” के लिए प्रसिद्ध रहे।


रसिक दवे के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है।

Actor Rasik Dave dies

 ■Actor Rasik Dave dies at 65■


       Actor Rasik Dave, known for appearing in Hindi and Gujarati films and shows, has passed away after a prolonged illness, a family member said. He was 65.


Dave, who had been suffering from kidney ailments for the past four years, breathed his last on Friday evening, said his mother-in-law and veteran actor Sarita Joshi.


"Dave had weakness, his blood pressure and kidney issues. He was on dialysis. He was there in the hospital for about 15 to 20 days. He was brought home on Thursday and I met him and he just smiled at me. He passed away at 7-7.30 pm yesterday," Joshi told PTI.


Dave's last rites were held on Saturday at around 7 am in presence of family members and close friends.


The actor began his career in 1982 with a Gujarati film, titled Putra Vadhu .


In Hindi films and TV shows, the actor is best known for his work in Hrishikesh Mukherjee-directed movie Jhoothi , TV shows like Ek Mahal Ho Sapno Ka , Mahabharat , Sanskaar - Dharohar Apnon Ki and dance reality series Nach Baliye , in which he appeared with his wife and popular TV artiste Ketki Dave.


The actor-couple had formed a theatre company.


"He was a good actor and an equally good person. He had a degree in LLB but he loved acting. Ketki and him were loved a lot for their plays, especially when they travelled abroad to perform, Joshi said.


Dave is survived by his wife, a son and a daughter.

Tuesday 26 July 2022

तीन साल में 329 बाघों की मौत

 ●भारत में तीन साल में 329 बाघों की मौत :सरकार●

    सरकार ने बताया कि भारत में पिछले तीन साल में 329 बाघों की मौत शिकार, प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारणों से हो गयी।


उसने यह भी कहा कि इसी अवधि में शिकार, बिजली का करंट लगने, जहरीले पदार्थ का सेवन करने और ट्रेन हादसों की वजह से 307 हाथियों की मृत्यु हो गयी।


केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।


उन्होंने बताया कि 2019 में 96 बाघों की मौत हो गयी, 2020 में 106 तथा 2021 में 127 बाघ मारे गये। चौबे के अनुसार इनमें 68 बाघ प्राकृतिक कारणों से, पांच अप्राकृतिक कारणों से और 29 बाघ शिकारियों के हमलों में मारे गये।


मंत्री के जवाब में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार शिकार के मामलों की संख्या में कमी आई है जो 2019 में 17 से 2021 में घटकर चार रह गयी है।


आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में बाघों के हमलों में 125 लोग मारे गये जिनमें 61 महाराष्ट्र में और 25 उत्तर प्रदेश में मारे गये।


चौबे ने कहा कि पिछले तीन साल में देश में 222 हाथियों की मौत हो गयी जिनमें ओडिशा में 41, तमिलनाडु में 34 और असम में 33 हाथी मारे गये।


जवाब के अनुसार 45 हाथियों की मौत ट्रेन दुर्घटनाओं में हुई जिनमें 12 ओडिशा में और 11 पश्चिम बंगाल में मारे गये।


आंकड़े बताते हैं कि 29 हाथियों की मौत शिकार की वजह से हुई जिनमें मेघालय में 12 और ओडिशा में 7 हाथी मारे गये, वहीं इस अवधि में 11 हाथी जहरीले पदार्थ का सेवन करने की वजह से मारे गये और इनमें नौ मामले असम के थे।

Monday 25 July 2022

राष्ट्रपति मुर्मू का पहला संबोधन

 ■राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने पहले संबोधन में भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत को रेखांकित किया■

     द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले संबोधन में ‘जोहार’ के पारंपरिक आदिवासी अभिवादन के साथ शुरू कर प्रसिद्ध ओडिया संत और कवि भीम भोई को उद्धृत करके हुए समापन तक भारत की समृद्ध आदिवासी विरासत को रेखांकित किया।


आदिवासी वर्ग से भारत की पहली राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संसद के केंद्रीय कक्ष में अपने 18 मिनट से अधिक के संबोधन में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में हुई संथाल, पाइका, कोल और भील क्रांतियों का उल्लेख करके देश के स्वतंत्रता संग्राम में समुदाय के शानदार योगदान पर प्रकाश डाला।


उन्होंने कहा, ‘‘इन सभी क्रांतियों ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों के योगदान को मजबूत किया था। हमें सामाजिक उत्थान और देशभक्ति के लिए ‘धरती आबा’ भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से प्रेरणा मिलती है। मुझे खुशी है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों की भूमिका को समर्पित देश भर में कई संग्रहालय बनाए जा रहे हैं।’’


बिरसा मुंडा आदिवासी समुदाय के नायक हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। देश में सबसे अधिक आबादी वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय संथाल जनजाति से आने वालीं 64 वर्षीय मुर्मू ने अपनी जीवन यात्रा पर भी प्रकाश डाला, जो ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव में शुरू हुई थी और कैसे वह वहां से कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति बनीं।


उन्होंने कहा, ‘‘मैं उस आदिवासी परंपरा में पैदा हुई, जो हजारों सालों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए रह रहा है। मैंने अपने जीवन में वनों और जलाशयों के महत्व को महसूस किया है। हम प्रकृति से आवश्यक संसाधन लेते हैं और उसी सम्मान भाव से प्रकृति की सेवा करते हैं।’’ राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘यह संवेदनशीलता आज वैश्विक अनिवार्यता बन गई है। मुझे खुशी है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है।’’


वर्ष 2015 में राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने से पहले एक शिक्षक के रूप में सामुदायिक सेवा से सफर शुरू कर पार्षद और फिर ओडिशा में विधायक और मंत्री बनने वालीं मुर्मू ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक सेवा के माध्यम से जीवन का अर्थ महसूस किया है। आदिवासी समुदाय से आने वाले प्रसिद्ध कवि भीम भोई को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘मो जीबन पाछे नरके पड़ी थाउ, जगतो उद्धार हेउ’’, जिसका मतलब है कि दुनिया के कल्याण के लिए काम करना किसी के अपने हितों से कहीं अधिक है।

Saturday 23 July 2022

Margaret Alva

 ■Differences in non-BJP camp family quarrel; enough time for Mamata to change mind: Margaret Alva■

       The Opposition's vice presidential candidate Margaret Alva Saturday described the prevailing situation in the non-BJP camp as a "family quarrel", but asserted they are clear they don't want a one-party rule and were working to "sink the differences" and unite for the 2024 challenge.


The 80-year-old Alva, who faces an uphill task in the August 6 vice presidential poll, also said the Opposition was clear in its intention that the Constitution has to be defended and democratic institutions protected.


In an interview to PTI, the former governor said, "The tragedy of today's democratic system is that the mandate of people does not prevail and muscle and money power, and threats change the composition of the elected framework."


On frequent disruptions seen in Parliament, the multi-term parliamentarian said these interruptions were happening because the Chair was "unable to work out compromises" and consider the Opposition's viewpoint.


"How can a democracy function with the government slogan seemingly being 'my way or no way'."


Alva has been fielded by the Opposition for the vice presidential poll contest against the ruling NDA's Jagdeep Dhankhar, but the Mamata Banerjee-led Trinamool Congress has announced it will abstain from the election.


Alva admitted she was "aghast at the announcement" the TMC would abstain.


"Mamata has been leading the entire movement to unite the opposition," Alva said. "She has been my friend for many years and I believe that there is enough time for her to change her mind."


On Saturday, Alva met Aam Aadmi Party leader Arvind Kejriwal to seek his support for her vice presidential bid.


On dynastic politics, which has been frequently been deprecated by Prime Minister Narendra Modi as a threat to democracy, Alva said there is nothing wrong in children of politicians coming in. "But they have to win elections and the confidence of people and be accepted."


Alva, a former Congress general secretary, had questioned the denial of a party ticket to her son in the 2008 Karnataka elections when wards of leaders in other states had been accommodated.


On her rival Dhankhar's tenure as West Bengal governor, she said there is a 'Lakshman Rekha' a Raj Bhawan occupant needs to respect. "It is unethical and unconstitutional to function as a party representative when holding the constitutional office."


Downplaying the apparent cracks in the Opposition betrayed by the cross-voting in the presidential poll on July 18, Alva said, "Opposition parties are making efforts to sink their differences and work together before the general elections. I think they feel the need and the urgency of finding a common platform to face the challenge of 2024.


"There might be ups and downs, differences but the intention is clear, they are concerned and they want to make a point. The Constitution has to be defended and democratic institutions have to be protected. We do not want a one-party rule."


The veteran Congress leader, who has spent nearly 50 years in politics, said the differences in the Opposition bloc were "like a family quarrel" which would be resolved.


"We will sit and sort it out," she said, adding "She (Mamata) is very much part of us and her basic ideology is that of the Congress. I always consider her one of us. I believe we can sit and sort out any differences that have arisen. She has been fighting the BJP all along. There is no way she can help the BJP win."


The Congress veteran, who has served as governor of Goa, Gujarat, Rajasthan and Uttarakhand, also favoured consensus on the posts of president and vice president, saying the government should take the initiative and engage various parties and forge a common ground.


On the status of democracy in the country, she said "it is not the mandate of the people that prevails" these days.


"In various states, the mandate of the people is ignored and muscle power, money power and threats change the composition of the elected framework," Alva said, citing the examples of Karnataka, Maharashtra, and Madhya Pradesh.


She added, "Today, it is frightening when I look around. It's a different world altogether. You cannot eat what you want, you cannot wear what you want, you cannot say what you want, you cannot even meet people what you want. What is this time?"


She said parliamentary disruptions are unfortunate.


"The point is why are there disruptions?" she asked. "It is because the Chair is unable to work out compromises and work out a way by which the point of view of the opposition and their demands for discussion and debate can be worked into the agenda of the house."


"You can't just pass 22 bills in 12 minutes, without debate, without discussion, the opposition candidate said. "How can a democracy function like this? The government's slogan seems to be either my way or no way. You don't allow a discussion and you don't want to hear a point of view which is different from yours. It is the people suffering outside -- common people, the voter, the taxpayer.


Noting that she has been a governor and a lawyer -- her vide presidential poll rival Dhankhar has also served as governor and lawyer -- she said, "He (Dhankhar) has been fighting a woman in the state (West Bengal CM Mamata Banerjee) and now he is fighting another woman in the election. Something in his stars..."


Alva said Dhankhar is "being rewarded" for the hard political stance he took as West Bengal governor.


"I have also been a governor and you are supposed to be non-partisan. You are supposed to help your government function. There is a Lakshman Rekha, which you have to keep in mind once you are in the Raj Bhawan. You can't sit there and function as the representative of your party. I think it is unethical and unconstitutional."


Speaking about her own journey, Alva said Indira Gandhi was her political mentor.


"Indira ji handpicked me for Parliament, but my in-laws helped me grow."


The numbers in the electoral college are heavily against Alva, but she said in democracy it was important to accept the challenge, notwithstanding the considerations of victory or loss. "Because the numbers are stacked against us, should we not fight the election?"


"I think in a democratic system, win or loss, you have to accept the challenge and place your point of view before your MPs who are now the electoral college. We have a different point of view from the government and the need is for those who are on a common platform to accept the challenge, Alva said.


The veteran leader also pointed to her struggles saying she has come up the ladder of politics -- from block level to being MP, minister and governor all by the virtue of "hard work, commitment and clean politics".


"This is another chapter," said Alva, who had returned to Bengaluru to settle, but returned when called upon by the Opposition to fight the August 6 election.

Wednesday 20 July 2022

Adityanath's second term

 ■UP: Dissenting voices in Adityanath's second term■

       Signs of trouble are visible in the second consecutive term of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adiyanath with state ministers making dissenting voices against the functioning of the government.


After the expression of anger by Deputy Chief Minister Brajesh Pathak and suspension of senior officials in the Public Works Department headed by Jitin Prasada, a fresh crisis erupted on Wednesday when Jal Shakti Minister Dinesh Khatik offered to quit, alleging that he is being ignored by officials as he is a Dalit.


Khatik expressed his desire to resign through a letter addressed to Union Home Minister Amit Shah. The letter has surfaced on social media.


Earlier in July, Deputy Chief Minister Brajesh Pathak had vented his ire over transfers made in his Health Department in his absence and had sought an explanation from Additional Chief Secretary (Medical and Health) Amit Mohan Prasad over the violation of the transfer policy.


With the matter putting the state government in an embarrassing situation, the chief minister constituted a three-member committee to look into the report.


Adityanath cracked the whip and ordered suspension of five senior officials, including Public Works Department (PWD) minister Jitin Prasada's OSD over irregularities in the department.


With the issue hogging limelight, Prasada told TV channels that the state government is working on the policy of zero tolerance towards corruption under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Yogi Adityanath.


He said an inquiry will take place (on reports of irregularities in his PWD Department) and changes will be made in the transfer order if irregularities found.


Asked whether he had any resentment over the matter and planning to meet Union Home Minister Amit Shah, Prasada said there is no question of it.


About meeting Shah, he said he has no such intensions.


Prasada, who crossed over to the BJP from the Congress on the eve of the UP Assembly polls and given the portfolio of the important PWD Department, said they all are working under the leadership of the CM to usher in prosperity in the state.


The controversies provided enough ammunition to the main opposition Samajwadi Party, Congress and the BSP to attack the state government.


Khatik in his letter to Union Home Minister Amit Shah made some serious allegations of corruption in his department and officials ignoring him.


The Hastinapur BJP MLA highlighted his Dalit background while complaining against senior department officials.


When the media in his native Meerut district sought his reaction over his resignation, Khatik merely said, "There is no such issue."


Sources close to the minister in Meerut said he has gone to Delhi.


SP chief Akhilesh Yadav is happy to latch on the ministers making their displeasure public.


Commenting over Khatik's resignation, Akhilesh said in a tweet in hindi, "Where there is no honour for a minister but a Dalit getting humiliation, tendering resignation is the right step to keep the respect of one's 'samaj' (community)."


Taking a jibe at the ongoing trouble in the BJP government, the SP chief said in a tweet in Hindi, "Understand the chronology of corruption and misgovernance in the UP BJP government: First rebellion in the ministry of public works department, then a rebellion in the ministry of health and now rebellion in the ministry of Jal Shakti."


"The public is asking, the BJP government should tell honestly...now whose turn is it next," he asked.


Mayawati in a tweet said, "The neglect of a Dalit minister even within the Uttar Pradesh's BJP ministry is highly condemnable and unfortunate."


"Such news is in discussions at the national level. The government must fulfil the responsibility of taking care of their safety and respect by abandoning its casteist mentality and neglect, disdain, exploitation and injustice towards the Dalits," she added.


Congress media convener Anshu Awasthi in a statement said The resignation offered by Dinesh Khatik is the "testimony of the reality of zero tolerance and humiliation of the Dalits in the BJP government".


"Corruption is like an industry which is flourishing under the BJP government," he alleged.

Sunday 17 July 2022

राष्टपति चुनाव और अंतरात्मा की आवाज

 अंतरात्मा की आवाज और मतदान ।।।।।

   जैसा कि, राष्ट्रपति के पद के गैर भाजपाई उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कल रांची में मतदाता विधायकों एवं सांसदों से मुलाकात के बाद देश के उन सभी मतदाताओं से अपील की है कि " वे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर मतदान करें, तभी लोकतंत्र का भला होगा ।"

      इस आह्वान के पश्चात सिन्हा जी भूल गए हैं कि, हम

आज 21 वीं सदी में हैं, जहां भौतिकवादी चमक-दमक में " आत्मा " खो गयी है ।

     वैसे, याद करने की जरूरत है, आजादी के बाद पहली बार अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करने की अपील 1969 में की गई थी और यह अपील श्रीमति इंदिरा गांधी ने कांग्रेस जनों के सांसदों- विधायकों से की थी और वह भी अपनी ही पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीवा रेड्डी के विरुद्ध मतदान करने के लिए, तब रेड्डी राष्ट्रपति के पद के लिए एक उम्मीदवार थे ।

        बहरहाल, रेड्डी पराजित हुए और कालान्तर में कांग्रेस विभाजित हुई । इसके आगे क्या हुआ, उसे यहां उल्लेखित करना जरूरी नहीं है ।

          ऐसे में यशवंत साहेब, यह अपील करते हैं, तब उसके क्या अर्थ हैं? यह समझना संदर्भित होगा । मौजूदा दौर में " हिन्दुत्व " के अतिरिक्त कोई मध्यवर्ती विचार बहुसंख्यक समुदाय में हिलोरें लेती नहीं दिख रही, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ भी अन्य गैर भाजपाई दलों के क्षेत्रीय नेताओं के दुर्भाव दिखते हैं, स्थानीय हितों से ऊपर उठ कर सोचने की क्षमता भी परिलक्षित नहीं है, तब अंतरात्मा की आवाज पर विचार करने-सुनने के लिए किसे फुर्सत है?

     गौर करें तो जाहिर होगा कि,  यदि सिर्फ भाजपा विरोधी शक्तियां एकमत होकर मतदान करने की ठान ले तो, काफी हद तक अंतरात्मा के पुकार को साकार होने में कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी । लेकिन क्या ऐसा होगा ‼

Saturday 16 July 2022

झारखंड: चिकित्सक के लापरवाही से मौत!


मेदिनीनगर में इलाज के दौरान हुई मरीज के मौत की जांच जारी:पुलिस अधीक्षक 
          मेदिनीनगर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान चिकित्सक की कथित लापरवाही से हुई मरीज के मामले पर कारवाई विशेष पर्यवेक्षण के बाद होगी ।यह जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दी है ।
      पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने आज " पीटीआई-भाषा " को बताया कि, विशेष पर्यवेक्षण रिपोर्ट के आधार पर मामले की विशेष जांच होगी । इसके लिए मेदिनीनगर के प्रभारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसपीडीओ) सुरजीत को अधिकृत किया गया है ।
       पुलिस अधीक्षक ने बताया कि,मृतक  मरीज रामनाथ साव के बेटे अजय कुमार साव के दिए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज है और पुलिस अनुसंधान जारी है ।
            इधर, पलामू जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) डाॅ अनिल कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि, " जिस आर्यन अस्पताल में मरीज के मौत हुई है, उस नाम से कोई अस्पताल उनके पास निबंधित नहीं है ।"
           उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि, डाॅ संजय कुमार एवं उनकी पत्नी डाॅ सीमा के संयुक्त नाम से शहर में 'मेंटनरी एण्ड सर्जिकल सेन्टर ' नाम से एक क्लिनिक एक्ट 2010 के तहत पंजीकृत है ।
        डाॅ कुमार ने बताया कि, बगैर अधिकृत एवं निबंधित तरीके से अस्पताल का संचालन किया जाना गैर कानूनी है ।स्थानीय प्रशासन को इस मामले में वह पूर्ण सहयोग करेंगे एवं अपनी जांच रिपोर्ट से अवगत कराएंगे ।
             उल्लेखनीय है कि, मृतक मरीज अपने मूत्र नली के रास्ते में उङचन बनी पथरी के इलाज के लिए उक्त अस्पताल में शल्य चिकित्सा (ऑपरेशन) करा रहा था, जहां उसकी कथित लापरवाही से मौत बुधवार को हो गई थी ।
         इस मौत को अस्पताल प्रबंधन ने घटना स्थल पर मौजूद मरीज के बेटे से छिपाए रखा और गुप-चुप तरीके से उसके पिता को मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल स्थानांतरित कर दिया और उसे सुचित किए कि, वहां इलाज के दौरान उसके पिता की मौत हो गई है ।
       इस जानकारी पर आर्यन अस्पताल मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में मृतक मरीज के परिजनों ने काफी हंगामा किया, तत्पश्चात मामले की आपराधिक प्राथमिकी डाॅ संजय कुमार के  विरुद्ध दर्ज की गई ।
     इस मामले में पुलिस डाॅ संजय कुमार को खोज रही है । डाॅ संजय कुमार मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में सर्जिकल विभाग के सहायक  प्राध्यापक हैं ।
   इस बीच, पलामू जिले के नव पदस्थापित उपायुक्त ए दोड्डे ने बताया कि,   यह मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है और इस बारे में जिला पुलिस को प्रकियागत जांच कर रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया है । इसकी प्रतीक्षा है ।

Thursday 14 July 2022

झारखंड:इलाज में मौत, प्राथमिकी दर्ज

  

●इलाज में लापरवाही में हुई मौत को लेकर सरकारी चिकित्सक के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत●

              झारखंड के मेदिनीनगर में आज शहर थाना में एक सरकारी चिकित्सक के निजी अस्पताल में एक मरीज के लापरवाही से हुई मौत को लेकर आपराधिक प्राथमिकी दर्ज की गयी है । यह जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दिया है ।

    यह प्राथमिकी सतबरवा निवासी अजय कुमार साव के आवेदन के आधार पर पंजीकृत कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है ।

      शहर थाना प्रभारी अभय कुमार सिन्हा ने बताया कि , दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि, निजी अस्पताल में मौत होने के बाद मृत मरीज को आनन-फानन में इलाज का भरोसा देकर मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल ले जाया गया है और इसमें बल पूर्वक मृत मरीज के बेटे अजय कुमार साव से हस्ताक्षर कराये गये हैं ।

      उन्होंने बताया कि, मामला काफी गंभीर है, इसलिए इसकी जांच को सूक्ष्म तरीके से पङताल की जा रही है । इसके लिए डाॅ संजय कुमार से सम्पर्क किए जाने की कोशिश है ।

       मरीज रामनाथ साव की मौत कल डाॅ संजय कुमार के आबादगंज स्थित निजी अस्पताल में " पैशाब के रास्ते में पङे पथरी" को निकालने के क्रम में हुई शल्य चिकित्सा के दौरान हुई ।

    इस ऑपरेशन के पूर्व डाॅ संजय कुमार ने मरीज के बेटे से पैंतीस हजार रुपये (35000 ) मांगा था, जिसमें पहली किश्त के रुप में बीस हजार रुपये (20000) अग्रिम दिया गया था ।

    इस बीच, मृत मरीज के बेटे ने बताया कि, वह अपने पिता को गत मंगलवार को इलाज के लिए डाॅ संजय कुमार के अस्पताल लाए थे और कल ही अग्रिम राशि जमा करके इलाज शुरू किया गया था, जिसमें उनके पिता की मौत चिकित्सक के निजी अस्पताल में हो गई ।

         मरीज के पुत्र ने बताया कि, उनके पिता की मौत होने की जानकारी उसे नहीं दी गई और अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें रोक कर जल्दी से शव को मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भेज दिया गया ।

     डाॅ संजय कुमार, मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के सहायक प्राध्यापक एवं सर्जन चिकित्सक है।

   इधर, पुलिस डाॅ संजय कुमार की तलाश कर रही है ।


Sunday 3 July 2022

Kapil Sibal on state of judiciary■

 ■'I hang my head in shame': Kapil Sibal on state of judiciary■

                 Expressing concern over the current state of the judiciary, Rajya Sabha MP and senior advocate Kapil Sibal on Sunday said some members of the institution have "let us down" and "I hang my head in shame" for what has happened in the recent past.


In an interview with PTI, Sibal also said that in recent years, free speech, and how it has been interpreted by the Supreme Court, unfortunately, is not allowed the space that is constitutionally permissible to it.


Attacking the BJP-led government at the Centre, he said there is a "de facto emergency" in place with "throttling" of institutions. The rule of law is "infringed' on a daily basis, he alleged.


Sibal also said the present dispensation wants an 'Opposition-mukt Bharat' not just a 'Congress-mukt Bharat'.


Asked about the arrest of Alt News co-founder Mohammad Zubair, Sibal said that the more worrying larger issue was that some members of the judiciary have "let us down".


"Some members of the institution (judiciary) of which I have been a part for 50 years, have let us down. I hang my head in shame that this has happened. When the judiciary turns a blind eye to ex facie violations of the rule of law one wonders why an institution designed to protect the rule of law allows the rule of law to be infringed with open eyes, Sibal told PTI over phone from the UK.


Talking about the arrest of Zubair and the denial of bail to him by a Delhi court, he said that for a tweet four years ago without any communal outcome, it is "unthinkable" for that person to have been arrested.


"More than that, now having realised that the arrest cannot possibly be sustained, the investigating agency is looking for other matters which have nothing to do with the original arrest. Clearly what we are witnessing is a mala fide arrest and a subsequent fishing inquiry," Sibal said.


What the investigating agencies now do is to arrest a person, then start investigating as to what he might have violated. For that they seek access to other records and then come back to court to allege commission of other offences in an attempt to deny bail to the accused, he charged.


Asked about the criticism from certain quarters of the Supreme Court ruling in the Zakia Jafri case in which the top court upheld the SIT's clean chit to the then Gujarat chief minister Narendra Modi and 63 others in the 2002 communal riots, Sibal said since he was a lawyer for Jafri it was not proper for him to comment at this stage.


"But I can say this to you that we have seen in the recent past, judges rendering findings on matters that were not argued before them, judges rendering findings in matters which are not appealed against and some judges disregarding patent illegalities and upholding executive actions that are indefensible," Sibal said.


"I don't want to make a comment on any particular case but as I said having been a part of this institution, for what has happened in the recent past, I hang my head in shame," he said.


On the UN Human Rights office expressing concern over the arrest of Zubair and activist-lawyer Teesta Setalvad, Sibal said "undoubtedly" India's image was being affected internationally but asserted that people must rely on courts in India to protect human rights.


"Our people in the profession, people who are part of the institution, including judges who are wedded to the rule of law, it is time for all of us to speak frankly, openly and without fear about the state of affairs prevailing today," he said.


Referring to Nupur Sharma's controversial remarks on Prophet Mohammad, Sibal said this is the result of the culture of intolerance and hatred that has crept into our national discourse.


"All this is happening, why, because hate has become an instrument for electoral gain. If hate becomes part of a political strategy to divide society to win elections then you will have many such instances including the one that just happened in Udaipur where a tailor was beheaded. These unacceptable inhuman and ghastly acts are the result of an agenda which targets communities; an agenda which divides rather than unites," he said.


On the BJP's recent critical comments on the Emergency imposed in 1975 by the then Indira Gandhi government, Sibal said Emergency was declared by virtue of powers that were provided for in the Constitution.


"That particular act of declaration of emergency was unfortunately held to be valid by the Supreme Court. This only shows that courts are not infallible. We would like to forget that 'black day' when that judgement was rendered," said the former Union minister, who recently quit the Congress.


Sibal said today the situation is much worse because, without the authority of law, there is a "de facto emergency".


"What we are witnessing is the de facto throttling of all institutions which are designed under the Constitution to protect it. With the executive capturing almost all such institutions what prevails is a de facto emergency wherein the rule of law is infringed on a daily basis," he said.


Sibal, who is set to start a fresh term after being elected unopposed to Rajya Sabha from Uttar Pradesh as an Independent with the support of the Samajwadi Party, asserted that the opposition has no choice but to stand united.


"You are seeing that playing out ever since a duly elected government was toppled in Uttarakhand. Thereafter, we saw it toppled in Arunachal Pradesh, absent majority was installed in Goa and Manipur, again governments toppled in Karnataka, Madhya Pradesh, and now Maharashtra," he said.


Elected governments are being toppled by subverting electoral verdicts and by the misuse of the Tenth Schedule by means that are obviously foul, he said.


This means that this present government doesn't just want a "Congress-mukt Bharat but an Opposition-mukt Bharat", Sibal asserted.

Saturday 2 July 2022

सत्ताधारी झामुमो से इस्तीफा

 ■झारखंड: सत्तारूढ़ झामुमो के पूर्व जिला उपाध्यक्ष ओंकारनाथ ने दिया इस्तीफा■

             झारखंड में सत्तारुढ झारखंड मुक्ति मोर्चा के पलामू जिला उपाध्यक्ष ओंकारनाथ जायसवाल ने आज 'अंतरात्मा की आवाज' पर दल से इस्तीफा दे दिया ।

    झामुमो के केन्द्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को ईमेल के जरिये भेजे इस्तीफा पत्र में कहा है कि, जिस उम्मीद के साथ जनता ने दल के पक्ष में "जनमत" का निर्माण करके सरकार बनाई थी, उसके अनुरूप वर्तमान सरकार काम नहीं कर रही है, ऐसे में मुझसे निष्ठावान एवं समर्पित कार्यकर्ता के लिए यह उपयुक्त दल नहीं रह गया है ।

          उन्होंने आगे कहा है कि, आज राज्य में आम लोगों की स्थिति चिंताजनक  है, पूर्व की रघुबर दास सरकार और मौजूदा साझेदारी की सरकार में कोई विशेष फर्क नहीं है , इससे झामुमो एवं सरकार के प्रति जनाक्रोश व्याप्त है, जो कभी भी दावानल में तब्दील हो सकती है ।

         जायसवाल ने शिबू सोरेन का ध्यान खींचते हुए कहा कि, आज वह सरकार के पक्ष में झूठी तरफदारी नहीं कर सकते, आम हित को दरकिनार कर दलाली एवं ठीकेदारी करना झामुमो का उद्देश्य बन गया है, जिसके लिए मेरी अंतरात्मा इजाजत नहीं देती, इसलिए मैं दल से त्याग पत्र दे रहा हूँ ।

हेमंत सोरेन सरकार के स्थायित्व का प्रश्न

          ●हेमंतसोरेन के नाम दो शब्द●

    निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर जाना वर्तमान #झारखंड सरकार के लिए जोखिम है और इस संक्रमण से बाहर निकलने की जद्दोजहद में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन फंसे हैं अर्थात राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अबतक झामुमो के रुख का इजहार नहीं होने को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह के कयास हैं ।

     और इस अनुमानों को बल मिला है हेमन्त के केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं कांग्रेस के राज्यसभा नेता मल्लिकार्जुन खङगे के पिछले दिनों हुई मुलाकातों से, जिसमें बताते हैं कि, ईडी वगैरह के दबाव से मुक्त होने के लिए वह, कांग्रेस से मौजूदा गठबंधन तोड़ कर अलग हो, भाजपा से नाता जोड़ सकते हैं ।

     वर्तमान राज्य सरकार को वैसे दोनों स्थितियों में विशेष खतरा नहीं है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता अल्पसंख्यक समुदाय के बीच  हमेशा संदिग्ध रहेगी और दूसरी बात यह कि, कांग्रेस के पास हेमन्त सरकार से समर्थन वापस लेने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं  बचेगा, क्योंकि राष्ट्रीय सियासी खेल में भाजपा और कांग्रेस परस्पर एक- दूसरे के धूर विरोधी हैं ।

          दरअसल, राष्टपति चुनाव एक बहाना है सियासत के एक औजार के तौर पर, सिर्फ आदिवासी राष्टपति के मुद्दे पर झामुमो के  व्यवहार में तब्दीली आती है तो, राज्य में गठबंधन टूटना तय है और  अस्थिरता के दौर शुरू होंगे, यहां पर भाजपा कब झामुमो को गच्चा दे देगी, फिलहाल निष्कर्ष निकालना टेढी खीर है ।

          वैसे, सर्वज्ञात है कि, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन " वैयक्तिक " हित में निर्णय लेने वाले राजनीतिक प्राणी हैं, जहां सिद्धांत, विचारधारा, आदर्श से कोई लेना-देना नहीं, क्षेत्रीय हित को व्यक्तिगत फायदे में बदलने की कला को ही आखिर में ' क्षेत्रीय राजनीति का मूल जो छिपा है ।'

Saturday 25 June 2022

Hindi novel 'Banaras Talkies'

 ●Bestselling Hindi novel 'Banaras Talkies' now in English●

      The English translation of noted Hindi writer Satya Vyas's bestselling Hindi novel "Banaras Talkies" will hit the bookstands in July, Penguin Random House India (PRHI) announced on Saturday.


The slice-of-life novel, originally published in Hindi in 2015, is translated into English by editor and translator Himadri Agarwal. It will be released under Penguin's 'Ebury Press' imprint.


Pegged as one of India's best campus novels, "Banaras Talkies" follows three friends as they navigate undergraduate college life, plan to steal exam papers, struggle to speak to women and forge friendships that will last a lifetime over bad mess food.


"'Banaras Talkies' is an award-winning Hindi bestseller. This 'hostelgic' fiction has entertained readers in Hindi for years. It's of immense pride to me that we can now reach out to new readers in English through Penguin Random House," Vyas, the award-winning author of five bestselling books, including "Dilli Durbar" and "Chaurasi", said in a statement.


Set in one of India's most vibrant colleges, the Banaras Hindu University, the book aims to capture the struggles, aspirations, and lives of young Indians.


"Translating 'Banaras Talkies' has been a journey of love, laughter, and adventure. I was honoured to translate it, and I can't wait to see what English readers think of the book," said Aggarwal.


According to the publishers, the book has been written with the idiomatic flourish that is the hallmark of Banarasi colloquialism.


"'It is a witty novel that takes readers on a laughter-filled ride back to their college corridors, bantering with friends, conspiring to skip classes, the heartbreaks and lucky successes in love, and the ever-looming pressure of having to one day leave college and get serious about life," said Elizabeth Kuruvilla, executive editor, Ebury Publishing & Vintage, PRHI.


"Banaras Talkies" is currently available for pre-order on all major e-commerce websites.

Saturday 18 June 2022

'बुलडोजर' से आई बारात

 ■श्रावस्ती से बहराइच में 'बुलडोजर' से आई बारात■

       उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में श्रावस्ती से शनिवार को एक मुस्लिम दूल्हे बादशाह की 'बुलडोजर' से आई बारात ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।


उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)सरकार के दूसरे कार्यकाल का 'बुलडोजर' प्रतीक चिह्न बन गया है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को "बुलडोजर बाबा" का नाम दिया गया है।


मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में बुलडोजर एक मुद्दा था और भाजपा को राज्य की 403 विधानसभा सीट में भाजपा को 255, सहयोगी अपना दल (एस) को 12 और निषाद पार्टी को छह सीट मिली थीं, जबकि मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी को सहयोगी दलों समेत कुल 125 सीट मिली थीं।


शनिवार को बहराइच जिले के रिसिया ब्लाक अंतर्गत लक्ष्मणपुर शंकरपुर निवासी सलीम की बेटी रुबीना का निकाह श्रावस्ती के बादशाह के साथ शनिवार को हुआ। निकाह घर पहुंचने से पहले बुलडोजर पर दूल्हे बादशाह को बिठाकर चौराहे पर घुमाया गया। बाराती अकील, भूरे, शकील समेत कई बुलडोजर पर सवार थे।


बारातियों, घरातियों व क्षेत्र के लोगों में इस कदर उत्साह था कि चौक पर 'बुलडोजर बाबा' की जय की नारेबाजी होने लगी। श्रावस्ती से आए बाराती भूरे प्रधान ने कहा कि 'कारें तो सभी लाते हैं, कभी हाथी—घोड़ों पर बारात लाने का भी प्रचलन था। हम लोगों ने बुलडोजर पर बारात लाने का फैसला कर 'बादशाह- रुबीना' के निकाह को यादगार बनाने की सोची।’’ उन्होंने कहा कि यहां के लोगों द्वारा इस पहल को तवज्जो देना और भी अच्छा लगा।


बहराइच सदर सीट से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल ने 'पीटीआई—भाषा' से कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी का बुलडोजर सभी समुदायों के बीच सुशासन के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय हो रहा है।


उन्होंने कहा कि कि बुलडोजर सिर्फ अपराधियों के लिए ही भय का प्रतीक हो सकता है, शांतिप्रिय आमजन तो इसे शांति और अनुशासन का प्रतीक मानने लगे हैं। मुस्लिम समुदाय की बारात में इसका शामिल होना सभी समुदायों में योगी सरकार की लोकप्रियता का ज्वलंत उदाहरण है।


गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कई माफिया, नेता और उपद्रव करने के आरोपी बुलडोजर के शिकार हो चुके हैं। बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, मुख्यमंत्री योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी बरेली की भोजीपुरा सीट से सपा विधायक तथा पूर्व मंत्री शहजिल इस्लाम और जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद के कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल चुका है।

Friday 17 June 2022

सियासत का मोहरा बना अधिवक्ता संघ

 ■इंदर सिंह नामधारी का डुगडुगी ड्रामा खत्म■ ❗

  जैसी की चर्चा है, इंदर सिंह नामधारी आज पूर्व घोषित धरना पलामू जिला न्यायाधीश के सामने नहीं देंगे, यह फैसला कल शाम उन्होंने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव के हवाले से की है, जिसमें बताया गया कि, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने "धरना" दिए जाने की बात कही गई है, उसकी पूर्ति हो गयी है अर्थात महिला अधिवक्ता सुष्मिता तिवारी एवं उसके सैनिक पति के संग हुई हिंसक संघर्ष को लेकर दर्ज मामले में आरोपी पक्ष को अदालत में पैरवी के लिए वकील मिल गया है ।

      सवाल है कि, अधिवक्ता संघ का अपने सदस्य के साथ हुई हिंसक हमले को लेकर क्या निर्णय था? इसे कभी संघ ने सार्वजनिक तौर पर बताया नहीं, बल्कि टुकड़े-टुकड़े में, मतलब परस्पर बातचीत में ही बताया जाता रहा कि, अधिवक्ताओं से अपील की गई कि, आरोपी पक्ष से कोई सदस्य न्यायालय में खङा नहीं होगा ।

         फिर, नामधारी जैसे " वजनदार " नेता बगैर सोचे-समझे कैसे   भूमि विवाद को लेकर हुए  संघर्ष में अभियुक्त बनाए गये लोगों के तरफ से ' सस्ती लोकप्रियता ' अर्जित करने के ध्येय से कूद गये, यह जानते हुए कि, जब किसी आरोपी/अभियुक्त के लिए पैरवीकार वकील उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अदालत स्वयं उनके लिए अधिवक्ता निशुल्क उपलब्ध करवाती है ।

           दूसरी तरफ, नामधारी का धरना अधिवक्ता संघ के विरुद्ध घोषित नहीं था, उन्होंने न्यायधीश के समक्ष धरना दिए जाने की बात उद्घोषित की थी, फिर संघ के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव कैसे अधिवक्ता मंडली की बात/निर्णय को उनसे साझा किए, जैसा कि, पूर्व विधानसभाध्यक्ष नामधारी ने खुलेआम यादव के नाम को प्रचारित-प्रसारित करते हुए कहा है कि, " अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने उन्हें सूचित किया है ।"

      दरअसल, पूरा मामला टुच्ची राजनीति एवं सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के परिप्रेक्ष्य में है, जिसके झांसे में आम लोगों को प्रभावित करने की कोशिश है अर्थात अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सुविचारित, सुनियोजित है, ताकि मतदाताओं के एक बङे जमात को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके और इस खेल में नामधारी का कोई सानी नहीं,,, आखिर उन्होंने एक प्रबुद्ध हित समूह के मुखिया रामदेव को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने में कामयाब जो हो गये ⁉️

Wednesday 15 June 2022

गांधी-किंग स्कॉलरली एक्सचेंज’

 ●अमेरिका में ‘गांधी-किंग स्कॉलरली एक्सचेंज’ पहल की शुरुआत●

          अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने ‘गांधी-किंग स्कॉलरली एक्सचेंज’ पहल की शुरूआत की है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर के इतिहास तथा विरासत को रेखांकित करेगी।


अपनी तरह की यह पहली पहल मंगलवार को शुरू की गई। पहल नागरिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समावेश को आगे बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका के 20 उभरते युवा नागरिक नेताओं को एक साथ लाएगी।


विदेश मंत्रालय के ‘ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल अफेयर्स’ के अनुसार, पहल के तहत बुधवार से एक सप्ताह का ऑनलाइन कार्यक्रम और ओरिएंटेशन होगा, जिसके बाद सभी 20 युवा नेता अलबामा एंड एम यूनिवर्सिटी, हिस्टोरिकल ब्लैक कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी (एचबीसीयू) में दो सप्ताह के एक शैक्षणिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।


कक्षा में ज्ञान हासिल करने और चर्चा के अलावा, प्रतिभागी मोंटगोमरी, सेल्मा तथा अलबामा में बर्मिंघम, टेनिस में मेम्फिस और जॉर्जिया में अटलांटा में नागरिक अधिकार साइट का दौरा करेंगे।


प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जनवरी 2023 में भारतीय तथा अमेरिकी प्रतिभागी महत्वपूर्ण स्थलों और संगठनों का दौरा करने के लिए भारत में फिर से मिलेंगे।

Tuesday 14 June 2022

कैपिटल हमला: डोनाल्ड ट्रंप

 ■कैपिटल हमला: गवाहों ने कहा, ट्रंप ‘‘वास्तविकता से काफी दूर थे’’■

          अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी अभियान के करीबी सलाहकार, शीर्ष सरकारी अधिकारी और यहां तक कि उनके परिवार के सदस्य भी 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के उनके झूठे दावों को छह जनवरी को कैपिटल में हुई हिंसा से पहले खारिज कर रहे थे, लेकिन पराजित राष्ट्रपति ‘‘वास्तविकता से काफी दूर’’ थे और सत्ता में बने रहने के लिए विचित्र तर्कों का सहारा ले रहे थे।


कैपिटल हिल (अमेरिकी संसद भवन) में हुए दंगों की जांच कर रही समिति को मामले के गवाहों ने यह जानकारी दी।


ट्रंप के चुनाव अभियान के प्रबंधक बिल स्टेपियन ने समिति के समक्ष गवाही देते हुए कहा कि ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने ट्रंप को अटॉर्नी रूडी गिउलिआनि और मतदाता धोखाधड़ी के उनके तर्कों से दूर करने की कोशिश की थी। सलाहकारों का मानना ​​था कि वे सच नहीं थे।


पूर्व अटॉर्नी जनरल विलियम बर्र ने कहा, ‘‘ वह (ट्रंप) वास्तविकता से बेहद दूर थे।’’


उन्होंने ट्रंप के मतदाता धोखाधड़ी के दावों को ‘‘बेकार’’, ‘‘फर्जी’’ और ‘‘बेतुका’’ बताते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था, ‘‘ मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था।’’


प्रतिनिधिसभा की सदस्य जो लोफग्रेन ने कहा, ‘‘ यह केवल एक बड़ा झूठ नहीं, बल्कि एक बड़ा घोटाला था।’’


बेनी थॉम्पसन ने कहा कि ट्रंप ने ‘‘ अमेरिका के लोगों का विश्वास तोड़ा और लोगों के उन्हें सत्ता से बाहर करने के पक्ष में मतदान करने के बावजूद उन्होंने पद पर बने रहने की कोशिश की।’’


सुनवाई पर अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने कहा, ‘‘ मैं सब देख रहा हूं, मैं पूरी सुनवाई देखूंगा। मैं इसे शायद लाइव ना देख पाऊं, लेकिन इसे बाद में जरूर देखूंगा। मैं आश्वासन देता हूं कि 6 जनवरी मामले से जुड़े सभी अभियोजक सुनवाई देख रहे हैं।’’


वहीं, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरीन जीन-पियरे ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन नियमित रूप से सुनवाई पर जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन रोज सुनवाई देख नहीं रहे।


गौरतलब है कि ट्रंप ने तीन नवंबर 2020 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में हार स्वीकार नहीं की थी और उन्होंने चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। ट्रंप के इन आरोपों के बीच उनके समर्थकों ने छह जनवरी को संसद भवन परिसर में कथित तौर पर हिंसा की थी।

यूक्रेन: सामूहिक कब्रगाह

 ●यूक्रेन के जंगल में एक और सामूहिक कब्र मिली●

             कभी चीड़ के वृक्षों की सुंदरता और पक्षियों के चहचहाने के लिए पहचाने जाने वाले यूक्रेन के एक जंगल से अब लाशों के ढेर मिल रहे हैं। राजधानी कीव के बाहरी इलाके में बुका शहर के समीप जंगल से एक और सामूहिक कब्र मिली है।


कई मृतकों के हाथ उनकी कमर के पीछे बंधे मिले हैं। इन कब्रों को खोदने का काम ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन के पुलिस प्रमुख ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्राधिकारियों ने 24 फरवरी को रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से 12,000 से अधिक लोगों की हत्याओं की आपराधिक जांच शुरू की है।


सफेद रंग के चिकित्सीय कपड़े पहने और मास्क लगाए कामगारों ने फावड़े की मदद से वन की मिट्टी से शवों को निकालना शुरू किया। कपड़े और धूल से ढके शवों पर मक्खियां भिनभिनाने लगी।


कीव क्षेत्रीय पुलिस के प्रमुख एंड्री नेबीतोव ने घटनास्थल पर कहा, ‘‘घुटनों पर गोलियों के निशान हमें बताते हैं कि लोगों को कितना प्रताड़ित किया गया। टेप से पीठ पर बांधे गए हाथ बताते हैं कि लोगों को लंबे वक्त तक बंधक बनाकर रखा गया और शत्रु सेना ने उनसे कोई भी सूचना निकालने का प्रयास किया।’’


क्षेत्र से मार्च के अंत तक रूसी सैनिकों की वापसी के बाद से प्राधिकारियों ने बताया कि उन्होंने वन में तथा अन्य जगहों से सामूहिक कब्रों में 1,316 लोगों के शव बरामद किए हैं।


बुका में सामूहिक कब्रें मिलने के बाद दुनियाभर में तीखी प्रतिक्रिया देखी गयी थी।

Defence Minister Rajnath Singh announce

 ●Govt unveils radical changes in recruitment of soldiers●

         India unveiled a new scheme called "Agnipath" on Tuesday for the recruitment of soldiers in the Army, the Navy and the Air Force, largely on a short-term contractual basis, with an aim to cut the ballooning salary and pensions bill.


Defence Minister Rajnath Singh announced the new scheme at a media briefing, shortly after the Cabinet Committee on Security approved it.


"The Agnipath recruitment scheme is a transformative initiative that will provide a youthful profile to the armed forces," Singh said.


The revolutionary changes in the recruitment process will see the induction of the soldiers initially for a period of four years and some of them would be retained.


"Under the Agnipath scheme, Indian youngsters will be provided an opportunity to serve in the armed forces as 'Agniveer'," the defence minister said.


Navy chief Admiral R Hari Kumar said the scheme will ensure a wider talent pool for recruitment in the armed forces.


The "Agnipath" scheme, earlier christened as "Tour of Duty", was launched in the presence of the chiefs of the three services.


The new scheme was announced after extensive deliberations on it over the last two years.


The soldiers to be recruited under the scheme will be called "Agniveer".


Currently, the Army recruits young people under the short service commission for an initial tenure of 10 years, which is extendable up to 14 years.


The scheme is aimed at slashing the salary and pension bills of the three services, which have been increasing rapidly.


The defence budget of Rs 5,25,166 crore for 2022-23 included Rs 1,19,696 crore for defence pensions.


The allocation for revenue expenditure was Rs 2,33,000 crore. The revenue expenditure includes the expenses on payment of salaries and maintenance of establishments.

Pawar not in Presidential race

 ●Sharad Pawar not in Presidential race: NCP●

           NCP chief Sharad Pawar is not keen on contesting the Presidential election, according to a senior party leader, even as some opposition parties have backed his candidature for the race to the Rashtrapati Bhavan.


The issue came up for discussion after Pawar met Maharashtra NCP ministers here on Monday.


An NCP minister, who attended the meeting, said Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh met Pawar on Sunday and affirmed his party's support to the NCP chief for the election for the next President of India, to be held on July 18.


Last week, when senior Congress leader Mallikarjun Kharge was in Mumbai in connection with the Rajya Sabha polls, he pitched for Pawar's name as the opposition's joint candidate for the presidential polls.


Kharge said the Congress had even consulted the Mamata Banerjee-led Trinamool Congress (TMC) over Pawar's candidature.


"But, I don't think he is keen on it (contesting polls). Saheb (Pawar) is a people's man who loves meeting people. He will not restrict himself to the Rashtrapati Bhavan," the minister from the NCP said.


More importantly, Pawar is busy trying to bring the opposition together ahead of the 2024 Lok Sabha elections, he said.


The Congress has been reaching out to other opposition parties for a common candidate for the presidential polls.


The BJP-led NDA is comfortably placed to win the presidential election, with its vote share touching the 50 per cent mark of the total electors.


While there are 776 MPs of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha, each having 700 votes, there are 4,033 legislators in states with different votes who will also elect President Ram Nath Kovind's successor.


Though the final list of electors is yet to be notified, the NDA has 440 MPs in its favour while the opposition UPA has around 180 MPs, besides 36 MPs of the TMC who normally support the opposition candidate.


The election for the President will be held on July 18 which will see voting by members of both the Houses of Parliament and state Assemblies.

Monday 13 June 2022

आस्ट्रेलिया:चीन

 ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध ‘नए मोड़’ पर हैं : चीनी राजदूत

         ऑस्ट्रेलिया में चीन के राजदूत ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में नयी सरकार बनने और दो वर्षों से भी अधिक समय में पहली मंत्री स्तरीय वार्ता के साथ दोनों देशों के बीच संबंध ‘‘नए मोड़’’ पर है।


राजदूत शिआओ क्वान ने पश्चिमी तटीय शहर पर्थ में ऑस्ट्रेलिया-चीन मैत्री सोसायटी में सप्ताहांत भाषण में द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की। दूतावास की वेबसाइट ने सोमवार को यह भाषण प्रकाशित किया है।


शिआओ ने कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य गहन और जटिल बदलावों के दौर से गुजर रहे हैं। चीन-ऑस्ट्रेलिया के संबंध नए मोड़ पर हैं, कई अवसरों का सामना कर रहे हैं।’’


उन्होंने कहा, ‘‘मेरा दूतावास और ऑस्ट्रेलिया में चीन के महावाणिज्यदूतावास ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार, राज्य सरकारों और सभी वर्गों के मित्रों के साथ मिलकर चीन-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को हमारे दोनों देशों तथा लोगों के फायदे के लिए सही राह पर ले जाने के वास्ते तैयार है।’’


शिआओ ने शनिवार को यह भाषण दिया, जिसके एक दिन बाद चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे ने सिंगापुर में क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन से इतर ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष रिचर्ड मार्ल्स से एक घंटे तक बैठक की।


मार्ल्स ने द्विपक्षीय संबंधों को ठीक करने में इस बैठक को ‘‘महत्वपूर्ण पहला कदम’’ बताया।

ए स्ट्रेंज लूप

 ■‘ए स्ट्रेंज लूप’ को शीर्ष टोनी पुरस्कार मिला■

        अश्वेत और विलक्षणता के बारे में यौन रूप से खुलकर बात करने वाले गीत ‘ए स्ट्रेंज लूप’ को रविवार को टोनी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नए संगीत का पुरस्कार मिला।


माइकल आर. जैक्सन का 2020 पुलित्जर पुरस्कार विजेता नाटक एक अश्वेत व्यक्ति के बारे में संगीतमय कार्यक्रम है जो एक काले समलैंगिक व्यक्ति के बारे में नाटक लिखता है। जैक्सन को सर्वश्रेष्ठ किताब का भी पुरस्कार मिला।


जैक्सन के सबसे बड़े हिट गीत ‘ए स्ट्रेंज लूप’ को सर्वोच्च पुरस्कार मिला जबकि उनके अन्य गीतों को भी चार पुरस्कार मिले हैं।


जोआकिन कालुकांगो को ‘‘पैराडाइज स्क्वायर’’ नाटक के लिए संगीत की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है।


वहीं, मैरियाने इलियट ने निर्देशन के लिए तीन टोनी पुरस्कार जीतने वाली इकलौती महिला बनकर इतिहास रच दिया।

file plea in Allahabad HC against house demolition

 ●Group of advocates file plea in Allahabad HC against Javed Ahmad's house demolition●

              A body of advocates in Prayagaraj has e-mailed a petition to the Chief Justice of Allahabad High Court against the demolition of a house of the alleged mastermind of the June 10 violence here by the Prayagraj Development Authority (PDA).


The building map of the house of the accused, Javed Ahmad, had not been approved by the PDA, according to an official of the agency.


Five advocates from an association, Zila Adhivakta Manch, claimed in the petition that the owner of the house, demolished on Sunday, was Javed's wife Parveen Fatima.


The said house was given to Fatima by her parents before her marriage, so Ahmad had no ownership over the house and on the plot, hence the demolition was against the law, claimed the plea which was e-mailed to the Chief Justice of Allahabad High Court on Sunday.


The petition also said that in order to justify the demolition, the PDA had pasted a notice on the house on June 11, mentioning about a show-cause notice of a previous date. Neither Ahmad nor his wife had got the show-cause notice, it claimed.


The petition stated that "social worker" Ahmad was arrested on the night of June 10, and an FIR was registered against him at Khuldabad police station on June 11.


The advocates, who have filed the petition are KK Rai, Mohammad Saeed Siddiqui, Rajvendra Singh, Prabal Pratap, Ravindra Singh and others.


"Javed Ahmad's house -- JK Ashiyana -- is located in the Kareli area of Prayagraj. Police personnel and a JCB machine reached the Kareli police station around 10.30 am and the demolition commenced around 1 pm," a senior PDA official had said on Sunday.


"The house was built without getting its map passed by the PDA. For this, he was issued a notice on May 10 and was told to present his side on May 24. On the given date, neither Javed nor his lawyer turned up. No document was presented as well, and hence on May 25, demolition orders were issued," he said.


Speaking to PTI, Superintendent of Police (City) Dinesh Kumar Singh on Sunday had said, "In the morning, some of Javed Ahmad's family members collected a few of their belongings and left the place through the back door. As of now, no one is inside the house."


Senior Superintendent of Police, Prayagraj, Ajay Kumar said the estimated value of the house was Rs 5 crore.


During the demolition, he said, the police also searched the house and found many objectionable items which were seized. These will be included in the investigation.


The development comes a day after the illegal properties of two persons accused of rioting were bulldozed in Saharanpur, which witnessed stone pelting on Friday.


According to police, Javed Ahmad is the alleged mastermind of the stone pelting that took place here on June 10 after protests against the controversial remarks on Prophet Mohammad made by now-suspended BJP spokesperson Nupur Sharma spun out of control.


A mob set on fire a few motorcycles and carts and also attempted to set ablaze a police vehicle. Police used tear gas and lathis to disperse the protesters and restore peace. A policeman was injured in the violence.


The protests were also held in at least four other cities of Uttar Pradesh.


The row over the remarks against Prophet Mohammad escalated last week as several Muslim countries denounced them, prompting the BJP to suspend Sharma.

नामधारी:सियासत से तौबा नहीं!

    ●राजनीति से मतलब नहीं, मगर चाल सियासती से परहेज नहीं●

वह " कुटिल चाल " चल कर भी ख़ुद को ' राजनीति से सन्यास " लिए हुए कहते हैं और क्रिया- कलाप ऐसी कि , उनके हर कदम - बात सियासत से लबरेज़ होती है, जी हां,,,, बात हो रही है पूर्व स्थानीय (डालटनगंज) के इंदर सिंह नामधारी की, जो यहां से एक अंतराल को छोड़ कर लगातार पांच दफे विधायक बने, यही नहीं लोकसभा में एक बार चतरा से बैठने का मौका भी मिला।

          बहरहाल, खबर है कि, वह अगले कुछ दिनों के भीतर पलामू के प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे के समक्ष धरना देंगे और यह धरना भी इस मांग के लिए कि, ' एक ब्राह्मण परिवार " को अदालत में पैरवी के लिए वकील नहीं मिल रहा, क्योंकि पलामू जिला अधिवक्ता संघ ने एक महिला अधिवक्ता के साथ हुई एक मारपीट को लेकर हमलावर पक्ष की तरफ से किसी वकील को पैरवी करने से मना कर रखा है ।

             सवाल है कि, ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नामधारी ने क्यों किया? क्या अन्य समुदाय के लोग अधिवक्ता संघ के निर्णय से पीङित नहीं हैं! हाल ही में उक्त हित समूह ने एक दलित सामाजिक/राजनीतिक कार्यकर्ता शत्रुघ्न कुमार 'शत्रु' के पक्ष में न्यायालय में पैरवी करने से अपने सदस्यों पर रोक लगा दी है,,, इस पर नामधारी की नजर क्यों नहीं पङी? जबकि वह एक ' प्रबुद्ध क्रियाविद् ' समझे जाते हैं!!

               दरअसल, नामधारी राजनीति के एक सयाने खिलाङी हैं, वह जानते हैं कि, डालटनगंज विधानसभा क्षेत्र में शुरू से ब्राह्मण राजनीति एक कोण से प्रभावी रही है और यह कांटा उनके पुत्र दिलिप सिंह नामधारी के राह का एक जबरदस्त रोङा है, जिसे साथ लिए बगैर चुनावी वैतरणी पार करना मुश्किल है । ऐसे में ब्राह्मण परिवार शब्दावली के खास मायने हैं, जिसे उन्होंने अपने रणनीतिक हिसाब से इस्तेमाल की है ।

                एक बात और, वह यह कि, हाल में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का एक न्यायिक मामले में मेदिनीनगर आगमन हुआ था, लालू- नामधारी मुलाकात के पूर्व झारखंड में राजद कोटे से मंत्री बने सत्यानंद भोक्ता उनसे भेंट करने उनके आवास गये थे और जब परिसदन में पत्रकारों ने इस मुलाकात के बाबत राजनीति के परिप्रेक्ष्य में सवाल किया, तब उनका मासूमियत भरा जवाब था-" मैं तो राजनीति से सन्यास ले चुका हूँ ।"

       अतएव, साफ़ है कि, नामधारी जीवन के अंतिम पङाव में अपने बेटे दिलीप के रास्ते में पङने वाले कील-कांटे को दुरुस्त करने में जी-जान से भिङ गये हैं ‼

Sri Lanka to introduce fuel quota

 ■Sri Lanka to introduce guaranteed weekly fuel quota for consumers at filling stations from next month■

            The Sri Lankan government plans to introduce a fuel rationing scheme from next month, under which registered consumers at filling stations would be guaranteed a weekly quota, a senior minister said on Sunday.


The island nation has been experiencing long lines for fuel refilling since mid-February with pressure coming on the diesel supplies for thermal power generation.


By early April, the island was experiencing 10-hour power cuts due to shortages of diesel and furnace oil for power generation.


We have no choice but to register consumers at filling stations and give them a guaranteed weekly quota until we are able to strengthen the financial situation, restore 24 Hour Power and a steady Supply of fuel. I hope to have this system in place by the 1st week of July, Energy Minister Kanchana Wijesekera tweeted on Sunday.


The minister said that the supply of fuel should be managed until there is a round-the-clock 24-hour uninterrupted supply of electricity and fuel.


This paucity has led to reports of stockpiling and hoarding of fuel.


Wijesekera hoped that this measure of imposing a fuel quota would go a long way in addressing the crisis.


With the financial restrictions in place, the Ceylon Petroleum Corporation imports fuel to manage for a week, but some consumers stockpile fuel for a month or more for their machinery and generators, he said in another tweet.


He said that 24-hour power supply costs an additional USD 100 million monthly for diesel, furnace oil and naptha.


The shortage in gas supply has increased the demand for electricity and kerosene, and the monthly fuel bill that was USD 200 million four months ago, now stands at USD 550 million, the minister added.


Meanwhile, the last of the fuel shipments due under the Indian Line of Credit are arriving in Sri Lanka later this month, with no indications on the sustenance of future supplies, which are dependent on India's assistance.


We are expecting the last diesel shipment under ILC (Indian Line of Credit) on June 16 and the last petrol shipment on June 22," Wijesekera told reporters on Saturday.


Sri Lanka's fuel purchases have been totally dependent on the ILC -- a USD 500 million credit line initially which was supplemented with another USD 200 million later.


Wijesekera said the minimum daily requirement of diesel was 5,000 metric tonnes as people need it to run private generators due to the power cuts imposed.


India has helped Sri Lanka with thousands of tonnes of diesel and petrol, apart from food and medical supplies, to help ease the acute fuel shortage in the debt-ridden island nation.


The economic crisis in Sri Lanka has prompted an acute shortage of essential items like food, medicine, cooking gas and other fuel, toilet paper and even matches, with citizens for months being forced to wait in lines lasting hours outside stores to buy fuel and cooking gas.


The severe depreciation of the Sri Lankan rupee against the US dollar, the soaring global prices of crude due to the ongoing conflict in Ukraine and the depleting gas reserves are the reasons why the country has been struggling to import fuel.


Consequently, spontaneous protests have been reported at filling stations across the country where consumers have been waiting in long serpentine queues for fuel for hours on end.

Iran's Revolutionary Guard

 ●2 members of Iran's Revolutionary Guard die amid tensions●

       Two members of the paramilitary Revolutionary Guard's aerospace division died as martyrs in Iran in separate incidents over the weekend, Iranian media reported on Monday. The term is typically a designation given to those on important assignments.


The deaths of the two men come as tensions remain high over Iran's tattered nuclear deal with world powers, and its uranium enrichment program that is now closest it has ever been to weapons-grade levels. While authorities offered no suggestion of foul play in the men's deaths, Israel has been accused of killing other high-ranking Guard members amid the growing crisis.


The semiofficial Fars and Tasnim news agencies, believed to be close to the Guard, identified one of the dead as Ali Kamani and said he died in Iran's central city of Khomein. Tasnim said that Kamani died in a car accident, without elaborating.


The news agencies did not give a rank for Kamani. However, a photo published by Tasnim showed the man wearing the epaulets of a second lieutenant in the Guard's aerospace programme, which runs Iran's ballistic missile program as well as some of the country's air defences.


Khomein, the birthplace of the Grand Ayatollah Ruhollah Khomeini who led the 1979 Islamic Revolution, is in the province of Markazi. That province is also home to Iran's Arak heavy water reactor, a key nuclear program site that has air defences around it.


Fars alone reported on the death of the second man, whom it identified as Mohammad Abdous. The agency published a picture of Abdous in civilian clothes at the Imam Reza Shrine in the city of Mashhad, Iran.


Fars said that Abdous died on a mission while working in Iran's Semnan province. Rural Semnan province, east of Tehran, is home to the Imam Khomeini Spaceport, which has been used in satellite launches.


The report of the two men's deaths come about a week and half after the reported death of Guard Col. Ali Esmailzadeh, a member of its expeditionary Quds Force, under unclear circumstances.


In May, two gunmen on a motorcycle shot and killed Guard Col. Hassan Sayyad Khodaei in Tehran. There has been no claim of responsibility for the attack. Iranian officials have blamed global arrogance code for the United States and Israel for Khodaei's killing.


The 50-year-old Khodaei remains a shadowy figure and Iran has yet to offer biographic detail beyond saying that he also was a member of the elite Quds Force. The Guard has described him as defender of the shrine a reference to Iranians who support militias fighting the extremist Islamic State group in Syria and Iraq. Thousands attended his funeral in Tehran and hard-line President Ebrahim Raisi visited his family.


The manner of the slaying evoked previous targeted attacks by Israel in Iran. In November 2020, a top Iranian military nuclear scientist, Mohsen Fakhrizadeh, was killed by a remote-controlled machine gun while travelling in a car outside Tehran.

कुवैत: प्रवासी निष्कासन

 ●कुवैत सरकार का पैगंबर पर टिप्पणियों को लेकर प्रदर्शन करने वाले प्रवासियों को निष्कासित करने का फैसला●

                कुवैत सरकार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो पदाधिकारियों द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गयी विवादित टिप्पणियों के विरोध में एक प्रदर्शन में भाग लेने वाले प्रवासियों को गिरफ्तार करने तथा उन्हें निष्कासित करने का फैसला किया है। खाड़ी देश के कानूनों में ऐसे प्रदर्शनों की अनुमति नहीं है।


सऊदी अरब में अंग्रेजी भाषा के दैनिक अखबार ‘अरब न्यूज’ में प्रकाशित एक खबर में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि शुक्रवार की नमाज के बाद फाहाहील इलाके से पैगंबर मोहम्मद के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले प्रवासियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। देश के कानूनों के अनुसार खाड़ी देश में प्रवासियों द्वारा धरना या प्रदर्शन करने की मनाही है।


कुवैती अखबार अल राई ने खबर दी है, ‘‘अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करने तथा उनके देश वापस भेजने के लिए निर्वासन केंद्र ले जाने की प्रक्रिया में हैं और उनके फिर से कुवैत आने की अनुमति नहीं होगी।’’


खबर में प्रदर्शन में भाग लेने वाले प्रवासियों की नागरिकता का जिक्र नहीं है।


कुवैत सरकार उन कुछ देशों में से एक है जिसने पूर्व भाजपा पदाधिकारी की टिप्पणियों को लेकर भारतीय दूत को समन भेजा था।


कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कुवैत में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज को सम्मन भेजा गया और एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री ने उन्हें एक आधिकारिक विरोध पत्र सौंपा।


मंत्रालय ने भारत की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा जारी बयान का स्वागत किया, जिसमें उसने नेताओं को निलंबित करने की घोषणा की।


गौरतलब है कि कई मुस्लिम देशों ने पूर्व भाजपा पदाधिकारी की विवादित टिप्पणियों की निंदा की है।


आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, कुवैत में कानूनी रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों की संख्या 2019 में 10 लाख से ऊपर हो गई थी। कुवैत में हर साल भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या में पांच-छह प्रतिशत की वृद्धि हो रही है।

Tata Steel

 ●Tata Steel unveils green investment plan for UK steel tube mill●

        Tata Steel has unveiled a 7-million pound investment plan for its Hartlepool Tube Mill in north-east England that the Indian steel major says will cut carbon emissions, improve capacity and reduce costs to strengthen its UK business.


The investment will go into a new slitter which will allow the Hartlepool site to process coils of steel delivered from Tata's Port Talbot steelmaking site in South Wales. All of the steel products made at the site, where almost 300 people work producing up to 200,000 tonnes of steel tubes a year, are 100 per cent recyclable and the investment is forecast to pay for itself in less than three years.


This project will allow us to bring a vital process on site, which in turn will free up thousands of tonnes of capacity at the Port Talbot site, Andrew Ward, Works Manager of Tata Steel in Hartlepool, said last week.


This will improve our efficiency and reduce overall CO2 emissions from our steel processing as well as reducing the total costs across the business, he said.


Currently, wide steel slabs are slit in Port Talbot before being rolled and sent to Hartlepool to be turned into steel tubes, which are then used in a wide range of products such as agricultural machinery, sports stadiums, steel-framed buildings and the energy sector.


The new project is expected to take more than a year to complete and is the second major investment announced by the Indian company in the UK this year after an investment plan for its site at Corby in the north-eastern England region. Both projects will further strengthen the UK business, improving services to customers and using the latest available technology to reduce environmental emissions, Tata Steel UK said.


Andrew Ward added: Above all, safety will be a key factor in this investment both during the construction phase and when the new slitter is up and running. It will feature the latest computer-controlled technology, which reduces the need for our employees to be close to any hazardous operations and it will be as energy-efficient as possible.


The new slitter line will optimise the UK value chain for our smaller tube product range, allowing steel coil to flow through the chain and provide flexibility with on-site slitting . This investment will support the ongoing drive to improve customer delivery performance and responsiveness which the Hartlepool 20 Mill team pride themselves upon.


Tata Steel in the UK says it has the ambition to produce net-zero steel by 2050 at the latest and to have reduced 30 per cent of CO2 emissions by 2030. The vast majority of that work will need to happen in South Wales, where the company's largest operational site is.


Tata Steel says it is developing detailed plans for this transition to future steelmaking based on low CO2 technologies and is close to knowing which will best help achieve its ambitions.


The steel giant is one of Europe's leading steel producers, with steelmaking in the Netherlands and the UK, and manufacturing plants across Europe. The company's tube products are used across a broad range of industries, including construction, machinery fabrication, energy and automotive. Next week, the company will be at the Wire and Tube 2022 fair in Dusseldorf, Germany, after a long gap due to the coronavirus pandemic.


After the last few years, we are really looking forward to this opportunity to connect with so many customers in one place and showcase our broad tube portfolio, said Anil Jhanji, Chief Commercial Officer for Tata Steel UK.


We are making major investments to further strengthen our Tubes business and, as we come out of the coronavirus pandemic, I look forward to meeting all our customers to demonstrate how we can help them succeed in their markets, added Tony Waite, Tata Steel Director of Sales Tubes and Engineering.

राहुल से ईडी की पूछताछ

 ●धनशोधन मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ●

         कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ‘नेशनल हेराल्ड’ से जुड़े कथित धनशोधन मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए और जांच एजेंसी द्वारा उनसे पूछताछ जारी है।


अधिकारियों ने बताया कि राहुल गांधी सुबह करीब 11.10 बजे एपेजी अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी के मुख्यालय पहुंचे और संभावना है कि वह अपना बयान लिखित रूप से दें।


राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और राहुल गांधी के प्रति अपना समर्थन जताया।


राहुल गांधी का काफिला जब ईडी मुख्यालय पहुंचा तो गाड़ी में उनके बगल में प्रियंका गांधी भी बैठी हुईं थीं।


एजेंसी धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत राहुल गांधी का बयान दर्ज करेगी।


अधिकारियों के अनुसार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और गांधी परिवार से पूछताछ ईडी की जांच का हिस्सा है ताकि ‘यंग इंडियन’ और ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) के हिस्सेदारी पैटर्न, वित्तीय लेनदेन और प्रवर्तकों की भूमिका को समझा जा सके। ‘यंग इंडियन’ के प्रवर्तकों और शेयरधारकों में सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्य शामिल हैं।


राहुल गांधी से ‘यंग इंडिया’ की स्थापना, ‘नेशनल हेराल्ड’ के संचालन और धन के कथित हस्तांतरण को लेकर सवाल किए जा सकते हैं।


कांग्रेस ने राहुल गांधी की पेशी के मद्देनजर देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर ‘सत्याग्रह’ का फैसला किया था और दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रखी थी।


कांग्रेस के यहां प्रस्तावित मार्च के मद्देनजर पुलिस ने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और पार्टी मुख्यालय के आसपास धारा 144 लगा दी।


मुख्य विपक्षी दल के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ईडी को भाजपा का ‘इलेक्शन मैनेजमेंट डिमार्टमेंट’ करार दिया और आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस के ‘सत्याग्रह’ को रोकने के लिए नयी दिल्ली के इलाके में अघोषित आपातकाल लगा दिया है।


ईडी ने इससे पहले राहुल गांधी को दो जून को पेश होने के लिये कहा था, लेकिन उन्होंने पेश होने के लिए कोई दूसरी तारीख देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि वह देश से बाहर हैं।


जांच एजेंसी ने इसी मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को तलब किया है। पहले उन्हें आठ जून को पेश होने के लिए नोटिस दिया गया था। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने पेश होने के लिए और समय मांगा था क्योंकि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हैं तथा अब तक स्वस्थ नहीं हुई हैं।


कांग्रेस का कहना है कि उसके शीर्ष नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं तथा ईडी की कार्रवाई प्रतिशोध की राजनीति के तहत की जा रही है। उसने यह भी कहा है कि वह एवं उसका नेतृत्व झुकने वाले नहीं है।


पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुरजेवाला ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ लगे आरोपों को निराधार करार देते हुए कहा, ‘‘कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और एक राजनीतिक दल किसी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं खरीद सकता। इसलिए, ‘यंग इंडियन’ के नाम से एक गैर-लाभकारी कंपनी (नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी) को ‘नेशनल हेराल्ड’ एवं एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के शेयर दिए गए, ताकि 90 करोड़ रुपये का कर्ज खत्म हो सके।’’


उन्होंने कहा, ‘‘इस 90 करोड़ रुपये में से 67 करोड़ रुपये कर्मचारियों के वेतन एवं वीआरएस के लिए दिए गए तथा बाकी सरकार का बकाया, बिजली के बिल तथा भवन के लिए भुगतान हुआ। यह अपराध कैसे हो सकता है? यह तो कर्तव्य का बोध है। हमने मोदी सरकार की तरह देश की संपत्ति अपने उद्योगपति मित्रों को नहीं बेच डाली।’’


सुरजेवाला के अनुसार, ‘नेशनल हेराल्ड’ के स्वामित्व वाले एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास आज भी सारी संपत्ति हूबहू सुरक्षित है।