Thursday, 29 March 2012

यह चेहरा झारखण्ड विधान सभा की


                            एसके सहाय
           वैसे तो ,झारखण्ड विधान सभा अपनी विशिष्ट कार्य शैली के लिए पूरे देश में प्रचलित है,खासकर भ्रष्टाचार के मामले में कैसे आश्वासन देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेती है ,इसका एक नमूना पिछले दिनों देखने को मिला ,जहाँ दो दिनों के भीतर जाँच रपट सदन में रखने की बात सरकार की तरफ से कहा गया और समय भी गुजर गया ,इसके बावजूद उस जाँच रपट में क्या हुआ ,इसकी खुलासा तक नहीं किये गए |हद तो यह है कि भ्रष्टाचार के सवाल जी विधायक ने एक वरिष्ठ नौकरशाह के विरोध उठाये थे ,उन्होंने भी अपने खुद के मुद्दे से अलग कर लिये और चर्चित मुद्दे पर कहीं -किसी ओर से कोई आवाज तक नहीं उठी |
          यह भ्रष्टाचार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से जुड़ा है ,जिसने अपने क्षेत्राधिकार के तहत छ करोड रूपये दो अलग -अलग गैर सरकारी संगठनों को दे दिए ओर फिर काम हुआ या नहीं इस ओर आखें मुंद ली | मामला २००८ की है ,तब चतरा जिले में पूजा सिंघल उपायुक्त के पद पर पद स्थापित थी ,इन्होने अपने कार्यकाल के दरम्यान स्वैच्छिक संस्था वेलफेयर प्वाइंट को चार और प्रेरणा निकेतन को दो करोड रूपये बिना काम के अग्रिम भुगतान कर दी ,जो जांचोपरांत घोटाले के रूप में सामने आया था
          इस घोटाले को ही भाकपा (माले ) के विधायक विनोद सिंह ने चालू विधान सभा के सत्र में उठाया और इसके लिये जिम्मेदार उपायुक्त के खिलाफ दंडात्मक करवाई की मांग की ,जिसके प्रत्युत्तर में उप मुख्य मंत्री सुदेश महतो ने सदन में उस मामले की जाँच दो दिनों के भीतर करने और जांच की जिम्मेदारी विकास आयुक्त देवाशीष गुप्ता को दिए जाने की घोषणा विधान सभा में की | इस आश्वासन के बाद दो दिन से अधिक गुजर गए और इसकी जाँच रिपोर्ट का क्या हुआ ,इस बारे में न महतो ने और न ही सिंह ने सदन के भीतर कुछ कहा और न बाहर ही | स्पष्ट है कि चर्चा में बने रहने की कोशिश ने झारखण्ड की काफी भद पिटने में योगदान दिया है |पक्ष -विपक्ष का चरित्र सिर्फ दिखावे का है | परस्पर  लाभ में दोनों के चरित्र एक से हैं |ऐसे में राज्य की क्या गति हो सकती है ,सहज ही कल्पना की जा सकती है |
        यह सवाल एक ऐसे भाप्रसे के अधिकारी से जुड़ा है ,जो अपने पद स्थापना के साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा विवाद में आती रही है | यह महिला अधिकारी सिंघल जहाँ -जहाँ भी रही भ्रष्ट आचरण के लिये बराबर चर्चित रही | फ़िलहाल यह पलामू जिले में उपायुक्त है ,इसके पुर खूंटी में भी जिलाधिकारी रही है ,जहाँ के इनके कारगुजारियों की मोटी संचिका तैयार है लेकिन इनके खिलाफ करवाई करने में अबतक सरकार जाने क्यों हिचकते रही है ,जबकि खूंटी में बरती गई अनियमितता के सिलसिले में तीन अभियंता कारगर की सैर कर चुके है मगर इनके विरूद्ध अबतक कोई कदम नहीं उठाये गए हैं यही हाल चतरा
और पलामू जिले के संदर्भ में है ,जहाँ इनके खिलाफ कई नए गबन .घोटाले और अनियमितता के मामले प्रकट एवं चर्चित हैं .मगर कोई पहल इनके विरूद्ध नहीं हो सकी है और न ही साफ -साफ सरकार भी इनके लिये बात भी की है |सभी मामले में टालू अंदाज ही रहा है ,जो इंगित करता है कि सिंघल का सरकार पर पूरा प्रभाव है |
        विधायिका में जब जान सरोकारों का यह हाल है ,तब राज्य के अन्य विषयों _क्रियाविधियों की क्या दशा हो सकती है ,यह सोचनीय है | फ़िलहाल तो ऐसा ही चेहरा विधान सभा की है , जहाँ विषय की गंभीरता का को मोल नहीं है ,लोग जैसे - तैसे जीवन शैली के अभ्यस्त हो गए हैं ,जिसके लिये "धन " ही किसी काम की चीज हो गई है | इसी हालात में लुट-खसोट का सार्वजनिक स्थितियां अभी इस प्रान्त में दृष्टिगत है |
 

संसद : कूपमंडूक बहस

                                                                        (  एसके सहाय )
अन्ना हजारे और अरविन्द केजरीवाल के बहाने संसद में निंदा प्रस्ताव पर हुई बहस का लब्बो -लुआब यह है कि आज भारत समेत पूरी दुनिया जान गई है कि सत्ता और प्रतिपक्ष के शिखर पर कूपमंडूक चरित्र के लोग काबिज हैं ,जिन्हें थोड़ी कवायद के के साथ साधा जा सकता है और हाल में यूरोपियन -अमेरिकन हितों ने श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में साधा भी,लेकिन इसका "भान " केन्द्रीय सत्ता को नहीं है |
बहरहाल ,लोकपाल के लिए संघर्ष कर रहे हजारे और केजरीवाल ने "संसद " का अपमान नहीं किया और न ही इसके अस्तित्व को समाप्त करने की मांग की ,बल्कि यह दुनिया को खुलेआम यह बताया कि भारतीय संसद में लोक प्रतिनिधि के तौर पर १६२ सदस्य अपराधिक प्रवृति के है या इनपर फौजदारी मुकदमे न्यायालयों में लंबित हैं |
क्या इस सच्चाई से मुंह मोड़ा जा सकता है या यह दलील काफी है कि अबतक किसी न्यायिक निर्णयों में दोषी इनको नहीं ठहराया गया है |
बोलचाल की भाषा में कही गई बात को इतने गंभीरता से लोकसभा के कुछेक और वाचाल सदस्यों ने ले लिया कि इनके निंदा प्रस्ताव का कोई अर्थ ही नहीं निकला |
देश में इनदिनों यूँ कहिये पिछले दशक से कथित नेतागण अपने संबोधनो में बार -बार "जनता " शब्द का उल्लेख करते आ रहे हैं और इनके हितों-कल्याण की बातें कर रहे हैं | इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि क्या वे "जनता " का मतलब से अवगत है या फिर बरगलाने केलिए ही उसका उपयोग् करने में अपने को महारथी समझते है |
मैं समझता हूँ कि मौजूदा समय में दस फीसदी ही ऐसे नेता -राजनीतिज्ञ होंगे ,जो "जनता " का मतलब समझने के योग्य होंगे |
इसलिए अपने जबान के पक्के नेता अपनी जबान से बार -बार "जनता ' की जगह "लोग -नागरिक "शब्द का उच्चारण करते हैं |
एक उदाहरण से आपको बता दूँ कि आर्ट आफ लिविंग के गुरू श्री श्री रविशंकर ने एक पखवारे पहले एक बयान दिया ,जिसमे कहा गया कि "सरकारी स्कूलों में नक्सली पैदा होते हैं ,इसलिए सभी सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाना चाहिए "
इस बयान में सरकारी स्कूलों को एकदम बंद कर देने की बात निहित है ,जो सैन्द्दंतिक एवं व्यवहार्य में कभी एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाले देश में संभव नहीं है और इई अधर पर रविशंकर की कटु आलोचनाएं भी हुई
इसी सन्दर्भ में केजरीवाल की बातों को समझे ,तब खुद प्रतीत होगा कि उन्होंने किसी भी कोण से संसद की मुखालपत नहीं की केवल आपराधिक अभियुक्त बने लोक सभा के सदस्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किये ,जो वर्तमान हालात में एक जाज्यवालमन विचार बन कर पुरे भारत को उद्वेलित और मथ रहा है |

Tuesday, 27 March 2012

आजादी के दीवाने


        आजादी का जूनून क्या होता है ,यह देखना है तो कल नई दिल्ली में घटित उस दृश्य को देखें ,जहाँ तिब्बत के एक मतवाले ने खुद को आग के हवाले कर लिया और विश्व को यह सन्देश दे गया कि स्वतंत्रता ही उसके जीवन का ध्येय है ,जो फिलवक्त चीन के कब्जे में है |
जानफेल नाम के तिब्बती युवक ने अपने देश के प्रति विवशता में जो प्रदर्शित किया ,वह मानवता के लिहाज़ से उचित नहीं कहा जा सकता लेकिन इसके भीतर छिपे उस भावना के अतिरेक को क्या कहेंगे ,जिसे पिछले छ दशकों से भारत सहित पूरा विश्व असहाय सा तिब्बत के प्रति रूख का इजहार किये हुए है |-कल्पना करें ,स्वंय के बारे में ,जब स्वाधीनता संघर्ष में कितने युवा अपने को आत्मोत्सर्ग इसी तरह कर दिए या कहिये जान हथेली पर लेकर हँसते -हँसते फांसी के फंदे पर झूल गए ,गोलियों के अनगिनत शिकार होकर बलिदान हो गए और आज जब हम स्वतन्त्र देश के स्वतन्त्र नागरिक है ,तो सत्ता पर काबिज शक्तियां हम देशवाशियों को ही "भ्रष्ट तंत्र " से निजात दिलाने के नाम पर कुत्सित बातें कर रही है ,गोया लोक विश्वास -लोक शक्ति उनके ही आश्रित है |
देश में लोकतंत्र के प्रतिनिधियात्मक स्वरूप ने ऐसी व्यवस्था जन्य तंत्र का जन्म दिया है कि आज इस मुद्दे पर टाल  -मटोल की बातें ही संसद में हो रही है ,जिस खीझ ही पैदा हो रही है और यह खीझ कब ज्वाला बन जाए इसकी कल्पना ही की जा सकती है | लोकपाल के मुद्दे हों या अन्य कोई लोककल्याणकारी विषय, बराबर नुक्ता-चीनी की प्रवृति ने लोगों को नैराश्य ही किया है और इसका प्रतिकार किस रूप में प्रकट होगा ,फिलवक्त साफ -साफ नहीं कहा जा सकता |
इस तथ्य को विधायिका के अधिसंख्य सदस्य समझने में विफल है कि "व्यक्ति " से ज्यादा "तंत्र " में व्याप्त भ्रष्टाचार ने रोष पैदा किया है | तंत्र की अवैध दोहन की प्रवृति ने पुरे व्यवस्था को अविश्वनीय बना दिया है जिसके मूल में " टैक्सों " से इनकी आजीविका अर्जित है और इसके तत्काल हाल होने में खुद के बनाये प्रक्रिया ही इसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है ,जिसे दूर करने की मांग इन दिनों एक बार फिर से अन्ना हजारे की शक्ल में गूंजने लगी है ,जिसकी ताकत दलगत अधर से परे है ,इसके बावजूद " प्रक्रिया " के नाम पर तेजी से लोकपाल - लोकायुक्त जैसे मसले को हाल करने के लिए त्वरित कदम उठाने में संसद विफल है तो मानना होगा कि हम टूट  चुके पथ के पथिक हैं ,जिसके लिए इंतजार-दर-इंतजार ही किस्मत में लिखा है ,जिसका कोई मूल्य सत्ता संघर्ष में नहीं है |
मगर यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि " भ्रष्ट ,भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी " समाज के ऐसा रोग है ,जिसका समाधान काफी भयावह होता है ,बस प्रतीक्षा करें उस घडी की जब एक बार पूरा देश घरों से  निकल कर सड़कों पर आएगा और फिर --- 

Monday, 26 March 2012

घटिया राजनीती


बिहार में केन्द्रीय विश्वविदद्यालय खोला जाना है और इसके लिए संघ सरकार ने अनुमति भी दे दी है लेकिन इसके खोले जाने के मार्ग में रोड़ा यह है कि खोला कहाँ जाए |
इस विषय पर केंद्र और राज्य के अपने -अपने दलील हैं ,साथ में राजनीती भी ,इसलिए इसके खोले जाने में अनावश्यक देरी हो रही है ,जो घटिया राजनीती का द्द्योतक है |
राजनीतिक वाक युद्द इस मुद्दे पर है कि इसे मोतिहारी में स्थापित किया जाए या फिर गया में ,इसी को लेकर केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिबल और मुख्य मंत्री नीतीश कुमार आपस में भीड़ गए है ,जो बेहूदा और घटिया राजनीती के नमूने हैं |
इस मामले में दोनों अपने -अपने जिद पर अड़े हैं ,जिसका कोई अर्थ शैक्षणिक जगत में नहीं है ,सो इसका निदान जल्द हो जाय ,यही उम्मीद करना चाहिए |
शिक्षा  का विषय संवैधानिक रूप से समवर्ती  सूचि में दर्ज है अर्थात केंद्र एवं राज्य के विषय संयुक्त रूप से है और इसी कि आड़ लेकर दोनों राजनीतिज्ञ आपस में सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी पर उतर आयें हैं ,जो बिहार के लिए नुकसान ही करेगा |
और अंत में एक सलाह - नीतीश और सिब्बल में से कोई एक अपनी जिद से हट जाएँ ,तो ज्यादा जनहितकारी होगा और झुकने से कोई सम्मान नहीं घट जायेंगे ,यह दोनों को समझने की जरूरत है |वैसे भी प्रबुद्ध नागरिक भलीभांति यह जानते है कि दोनों में में कौन घटिया किस्म का राजनीतिज्ञ है |

सेना में घोटाले आजादी बाद से ही --


स्थल सेनाध्यक्ष वीके सिंह ने खुद खुलासा किया है कि उन्हें चौदह करोड रुपये के घुस उसके मातहत एक अधिकारी लेफ्तितेंत जनरल तेजेन्द्र सिंह ने देने की पहल किया  था ,जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और तत्काल इसकी सुचना रक्षा मंत्री एके एंटोनी को दी | यह वाक्याँ डेढ़ वर्ष पूर्व की है , जिसका परदाफाश इन दिनों एक समाचार जगत में हुआ है और इसे लेकर सेना और राजनीतिक क्षेत्रों में बवाल मचा हुआ है |
यह खबर देश के साथ पुरे विश्व में फैलने के बाद अब एन्तोनो ने इसकी जाँच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से करने की सिफारिश गृह मंत्रालय से की है मगर बात इतने से ही सलाटने वाला नहीं है बल्कि इससे आगे तक इसके असर होने वाले हैं और इसका दिग्दर्शन हो भी रहा है |
इस सन्दर्भ में राजनीतिक दृष्टिकोण को देखें तो और भी स्तब्धकारी स्थितियां देश के समक्ष है ,जिसे स्पष्ट है कि हर बात पर राजनीती करने की चाहत ने देश का बेडा गर्क करने में योगदान दे रही है और राजनीती है कि जल्द समाधान के स्थान पर बस बयानबाजी को असहाय होकर देखने को मजबूर है | 
भाजपा कहती है कि डेढ़ साल बाद इसके खुलासे होने से इसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार होने की आशंका है ,जिसमे सरकार भी शामिल है और कांग्रेस कहती है कि सेनाध्यक्ष ने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं पुलिस में दर्ज करवाई ?
है न काफी सोचनीय वाली बात ,इन दोनों राजनीतिक पार्टियों का मतलब इसके समाधान पर कम बल्कि एक -दूसरे को " नीचा " दोखने पर ज्यादा है |ऐसे में कैसे भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है | अव्वल तो हर बात की एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जा सकती ,और प्राथमिकी दर्ज करवानी है तो इसमें सेना और सरकार की संयुक्त जवाबदेही बनती है लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ और डेढ़ साला का लंबा अंतराल खीच गया ,ऐसे में एक साथ सारी जवाबदेही केंद्र सरकार की बनती है ,क्योंकि रक्षा मंत्री के संज्ञान में जब बात अ गई थी ,तब पहल भी उनके द्वारा ही की जनि चाहिए थी लेकिन यह पहल नहीं हुआ ,इसका मतलब क्या है ? फिलवक्त यही मौजू सवाल हवा में तैर रहा है |
वैसे देखा जाय तो सेना में यह पहला घोटाले की खबर नहीं है बल्कि आजादी मिलने के साथ ही इसके साजो -सामान की खरीद में घोटाले हुए है ,जिसके छीटें देश के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू के दमन पर पड़ें है लेकिन समय के साथ सभी मामले बिसरा दिए गए या रद्दी के टोकरी में फेंक दिए गया ,जिसे अब तब भी घोटाले की बात सामने आती रही है |
वह बी ही मामला जीप घोटाले से जुड़ा था और आज भी जो घोटाले सामने हैं ,वह भी जीप घोटाले से सबंधित है |ऐसे में इसे अप किस रोप में लेते हैं .यह आप पर निर्भर करता है |

Saturday, 24 March 2012

बलात्कारी आईपीएस बर्खास्त


                           (एसके सहाय)
                 आश्चर्यजनक मगर हकीकत में आज झारखण्ड में भारतीय पुलिस सेवा के एक पतित अधिकारी को नौकरी से बर्खस्त कर दिया गया | आश्चर्य इसलिए कि राज्य में जैसी अराजक प्रशासनिक एवं राजनीतिक स्थितियां हैं , उसमें  अनाचार में अंतर्लिप्त पाए जाने वाले वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी को सेवा मुक्त नहीं करके सीधे बर्खस्त होना विस्मय पैदा करता है | बर्खास्त होने वाले अधिकारी आरक्षी महानिरीक्षक स्टार के हैं ,जिनका नाम पीएस नटराजन के रूप में चर्हित है |
                इस पुलिस अधिकारी कि सेवा से बर्खास्तगी सात सालों बाद हुई है |यह २००५ से दो दिन को छोड़कर लगातार मुअतल रहे ,फिर भी क़ानूनी नुक्ताचीनी  एवं तकनीकी चूक कि वजह से दो दिन के लिए बहाल भी हुए ,लेकिन पुन: सरकार ने इनको निलंबित कर दिया , जिसमें  झारखण्ड उच्च न्यायालय का यह सन्देश था कि वह चाहे तो इनको पद स्थापित कर फिर से दंडात्मक कदम उठा सकती है और इस बात को लेकर नटराजन को सरकार ने न्यायालय के ही निर्देश पर निलंबन मुक्त किये थे ,जिसका राजनीतिक ,सामाजिक और प्रशासनिक हलकों में काफी शोर हुए थे |इनकी निलंबन की वापसी प्रशासकीय - न्यायाधिकरण के फैसले के तहत हुई थी ,जहाँ सरकार ने ठीक एवं उचित तरीके से कारगर बातें नहीं रखी थी ,जिसका फायदा इस अधिकारी ने आनन् -फानन में मुअतल अवधि के अपने सभी वेतनादि की राशि को प्राप्त कर लिए जो प्राय: हासिल करने में कोई कामयाब नहीं हो पाते हैं |
              यों तो, पीएस नटराजन के बर्खास्तगी का मामला प्रांतीय राजधानी रांची से जुड़ा है  लेकिन इसकी पृष्ठभूमि डालटनगंज थी ,जहाँ वह पलामू परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक के तौर पर करीब पौन साल से अधिक समय तक पदस्थापित रहे, इसलिए इस कांड की कहानी काफी दिलचस्प है |
             नटराजन को जिस घटित कांड के सिलसिले में पुलिसवा से हटाया गया है ,उसका संबंध सुषमा बदाईक नाम की एक आदिवासी युवती से है ,जो डाल्टनगंज में ही इनके संपर्क में आ गई थी ,लेकिन रिश्ता कायम हुआ नटराजन के स्थान्तरण के बाद ,जहाँ रांची में इनकी पद स्थापना हुई और एक बार फिर दोनों एक -दूसरे के संपर्क में आये |
              इस पूर्व संपर्कों का परिवर्तन इनके अन्तरंग तस्वीरों को लेकर हुआ,जिसमें एक समाचार चैनल की खास भूमिका रही | चैनल ने विस्तार से इनके  "हमबिस्तर " के घुमती तस्वीरों का खुला प्रदर्शन कर दिया | इस अप्रत्याशित घटित मामले से नौकरशाही के क्षेत्रों में भूचाल आ गई | चौक  -चौराहों पर बहसों -चर्चों का लंबा सिलसिला राज्य से बाहर पुरे देश में चल पड़ा ,जिसमें मूवी कैमरे ने सच्चाई काफी स्पष्ट तरीके से यह अहसास -जतलाया कि कैसे भापुसे के अधिकारी "सदाचार " से भटक कर अनैतिक काम -कलाओं में शामिल है |
             इस अचानक हुई कांड से नटराजन को तुरत निलंबित करने तथा कुछेक दिनों की जाँच के बाद इनके विरूद्ध आपराधिक प्राथमिकी रांची पुलिस में दर्ज हुई | इसके बाद पुलिस - नटराजन के बीच लुका - छिपी का खेल भी सामने आये ,इनके घर की कुर्की जब्ती हुई और काफी अरसे बाद यह पुलिस अधिकारी अंतत न्यायालय में अपने को आत्म समर्पित किया ,जहाँ से तक़रीबन दो साल तक इनको जेल की हवा कहानी पड़ी इस दौरान और जमानत पर बाहर आने के बाद हर उस बचाव का अवलंबन किये ,जो एक खुले समाज में हर शख्स को प्राप्त है
           इन सात सालों में इस पुलिस अधिकारी ने क्या - क्या पापड़ बेले और सरकार का क्या रूख इस मामले में रहा ,वह भी कम मजेदार नहीं है बल्कि इस पुलिस अफसर को खुली छूट भी मिली रही | फरारी के अवधि में इसे पकड़ा नहीं जाना भी ,सरकार और पुलिस महकमे के लिए लज्जाजनक रहा |

            अब जब , पी एस नटराजन , राष्टपति प्रतिभा सिंह पाटिल के आदेश से भारतीय आरक्षी सेवा से बर्खास्त है और इसकी पुष्टि गृह सचिव ज्योति भ्रमर तुबिद ने कर दी है ,तब इसे लेकर पुलिस कर्मियों के बीच दुराचारी अफसर सहम से गए हैं |
          इस विषय में "आपसी रिश्ते " को लेकर बहस काफी तेज है | ऐसा इसलिए कि नटराजन-सुषमा के मध्य जो भी कुछ हुआ ,वह आपसी सहमति का मामला था ,जिसमें रजामंदी पहली बात थी | हालाँकि इसमें सुषमा ने छल की, मगर इस व्यभिचार को फिल्मांकन में मूवी कैमरे का इस्तेमाल पीडिता ने ही खोजी पत्रकारों के लिए की थी | फिर भी , एक पुलिस कर्मी या सरकारी कर्मचारी ,अन्य के लिए सार्वजनिक पदों पर  बने रहने का संवैधानिक अधिकार नहीं है | देश के संविधान में स्पष्ट है कि अखिल भारतीय प्रशासकीय ,पुलिस और अन्य सेवा के अधिकारी केवल  "सदाचार " पर्यंत तक ही अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार रखेंगे ,इससे अलग नहीं, दुराचार -अनाचार में अंतर्लिप्त रहने पर इनकी सेवा से बर्खास्त किये जाने का अधिकार सरकार अर्थात कार्यपालिका को है ,जिसका पहला बेजोड़ उदाहरण नटराजन के रूप में  सामने आया है |
           यदि इस मामले में "सहमति " थी भी ,तब भी ,यह पुलिस अधिकारी ,पद पर बने रहने का नीति एवं क़ानूनी हक खो चूका था ,जिसका अराजक माहौल में स्वागत किया जाना चाहिए | वैसे , इस बर्खास्तगी के बाद झारखण्ड में नौकरशाहों के बीच हडकंप व्याप्त है और इस भय की वजह व्यभिचार ही है ,जिसमें कई संलिप्त हैं ,जो फिलवक्त पकड़ से बाहर हैं लेकिन इनके बीच बर्खास्तगी का सन्देश सावधान तो कर ही दिया है |