Monday, 12 September 2022

ज्ञानवापी /अदालत

 ज्ञानवापीप शृंगार गौरी वाद बरकरार रखने पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज, सुनवाई जारी रहेगी●

            वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी शृंगार गौरी मामले की पोषणीयता पर सवाल उठाने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और कहा कि वह पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी।


मुस्लिम पक्ष ने अदालत के इस फैसले को उच्‍च न्‍यायालय में चुनौती देने की घोषणा की है।


हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने मामले की पोषणीयता पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुनवाई जारी रखने का निर्णय किया।


अदालत में मौजूद एक वकील ने बताया कि जिला न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वादियों और उनके अधिवक्‍ताओं समेत 32 लोगों की मौजूदगी में 26 पन्‍नों का आदेश 10 मिनट के अंदर पढ़कर सुनाया।


अदालत ने गत 24 अगस्‍त को इस मामले में अपना आदेश 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।


मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि जिला अदालत के इस निर्णय को उच्‍च न्‍यायालय में चुनौती दी जाएगी।


उल्लेखनीय है कि इस मामले में पांच महिलाओं ने याचिका दायर कर हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी, जिनके विग्रह ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हैं।


अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने ज्ञानवापी मस्जिद को वक्फ संपत्ति बताते हुए कहा था कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।


जिला जज ने अपने आदेश में कहा, 'दलीलों और विश्‍लेषण के मद्देनजर मैं इस निष्‍कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह मामला उपासना स्‍थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991, वक्‍फ अधिनियम 1995 और उप्र श्री काशी विश्‍वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 तथा बचाव पक्ष संख्‍या 4 (अंजुमन इंतजामिया) द्वारा दाखिल याचिका 35 सी के तहत वर्जित नहीं गया है, लिहाजा इसे निरस्‍त किया जाता है।' अदालत के यह फैसला सुनाने के बाद कुछ लोग सड़कों पर आ गये और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनायीं।


गौरतलब है कि उच्‍चतम न्‍यायालय ने गत 20 मई को ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू श्रद्धालुओं की याचिका को मामले की जटिलता के मद्देनजर वाराणसी के सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की अदालत से जिला न्यायाधीश, वाराणसी की अदालत में हस्तांतरित कर दिया था।


शीर्ष अदालत ने कहा था कि अच्छा होगा यदि इस मामले की सुनवाई 25-30 वर्ष का अनुभव रखने वाले किसी वरिष्‍ठ न्यायाधीश से कराई जाये। कराने के आदेश दिये थे।


न्‍यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्‍यायमूर्ति सूर्य कांत और न्‍यायमूर्ति पी एस नरसिम्‍हा की पीठ ने कहा था कि वह सिविल जज की योग्‍यता को कमतर नहीं आंक रही है, मगर इस मामले की पेचीदगी को देखते हुए यह बेहतर है कि कोई वरिष्‍ठ न्‍यायिक अधिकारी इस मामले की सुनवाई करे।


इसके बाद इस मामले को जिला न्‍यायाधीश ए के विश्‍वेश की अदालत में स्‍थानांतरित कर दिया गया था।


अदालत के निर्णय सुनाये जाने की संवेदनशीलता के मद्देनजर वाराणसी जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्‍त किये थे।

Sunday, 11 September 2022

केरल:सिकुड़ती जा रही है वेम्बनाड झील■

        पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद भारत में दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि (वेटलैंड) वेम्बनाड झील धीरे-धीरे सिकुड़ती जा रही है। लगभग 20 साल पहले इसे ‘रामसर’ स्थल के रूप में घोषित किया गया था और अब इसकी अनूठी जैव विविधता खतरे में है।


कुट्टनाड के किसानों और मछुआरों के समुदाय के लिए यह झील आजीविका का एक स्रोत है। इसके किनारों पर अनधिकृत निर्माण और प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव जारी हैं। विशेषज्ञों ने आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए ‘‘प्रतिबद्ध प्रयास’’ करने का आह्वान किया है।


इस झील का क्षेत्र धीरे-धीरे सिकुड़ रहा है और यह लगभग दो हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है तथा इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। यह झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झीलों में से एक है। यह अलप्पुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम तीन जिलों से घिरी है।


पारिस्थितिकी विशेषज्ञों और वर्षों से किए गए विभिन्न अध्ययनों के अनुसार बार-बार आने वाली बाढ़, बढ़ते प्रदूषण, जल प्रसार क्षेत्र में कमी और खरपतवार वृद्धि के कारण झील गंभीर पर्यावरणीय क्षरण का सामना कर रही है।


आर्द्रभूमि पर राष्ट्रीय समिति के सदस्य और जल संसाधन विकास और प्रबंधन केंद्र (सीडब्ल्यूआरडीएम) के एक पूर्व निदेशक ई. जे. जेम्स का मानना है कि राज्य सरकार जो कदम उठाने का दावा करती है, वे केवल कागजों तक ही सीमित रहते हैं और जमीनी स्तर पर इन्हें लागू नहीं किया जाता है।


हाल में जब सदन में इस मुद्दे को उठाया गया था, तब मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा था कि राजस्व, सर्वेक्षण और स्थानीय स्वशासन विभाग अतिक्रमणों का पता लगाने और उन्हें हटाने और झील की सीमाओं का सीमांकन करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।


विजयन ने कहा था कि झील के पुनरुद्धार में मछुआरों और किसानों सहित स्थानीय समुदायों की भागीदारी आवश्यक है।


जेम्स उस विशेषज्ञ समिति का हिस्सा थे, जिसने वेम्बनाड को ‘रामसर’ स्थल घोषित करने पर जोर दिया था।


उन्होंने कहा कि झील के समक्ष आने वाले पारिस्थितिक क्षय के खतरे का समाधान उतना आसान नहीं है, जितना कि थन्नीरमुकोम बांध में गाद जमा होने से रोकने के लिए अतिक्रमण हटाना या बाहरी बांध बनाना था।


उन्होंने दावा किया, ‘‘इसे रामसर स्थल घोषित किए जाने के बाद, आर्द्रभूमि प्रणाली की रक्षा या वहां पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए शायद ही कुछ किया गया है।’’


अलप्पुझा से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) सांसद ए. एम. आरिफ ने कहा कि झील को रामसर स्थल घोषित करने के बाद इसकी सुरक्षा या संरक्षण के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा, ‘‘सब कुछ राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। राज्य सरकार कदम उठा रही है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। झील के संरक्षण के संबंध में कई परियोजनाओं की घोषणा की गई थी, लेकिन उन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है।’’


जेम्स ने कहा झील का प्रबंधन इस तरह से किया जाना चाहिए कि कृषि और मत्स्य पालन दोनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हो सकें।

17 सितंबर: तेलंगाना का ‘रशोमोन’ आंदोलन,


           जापानी निर्देशक अकीरा कुरोसावा की प्रसिद्ध फिल्म ‘रशोमोन’ की तरह हैदराबाद रियासत के वर्ष 1948 में भारतीय संघ में शामिल होने के दिन 17 सितंबर की तेलंगाना में अलग-अलग पार्टियों द्वारा अलग-अलग व्याख्या की गई है।


भाजपा के लिए यह ‘तेलंगाना मुक्ति दिवस’ है, जबकि तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) सरकार ने इस साल इस दिन को ‘तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस’ के रूप में मनाने का फैसला किया है।


भाकपा 17 सितंबर को वामपंथियों के नेतृत्व में ‘तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष’ की सफल परिणति के रूप में मनाती है। भाकपा का कहना है कि इसने निजाम को हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ में विलय करने के लिए मजबूर किया।


केंद्र ने हाल ही में हैदराबाद रियासत के मुक्त होने के 75 साल पूरे होने के अवसर पर सालभर चलने वाले समारोहों का आयोजन करने का निर्णय लिया है।


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को हैदराबाद में उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।


निजाम शासन के अधीन रहे हैदराबाद राज्य का 17 सितंबर, 1948 को पुलिस कार्रवाई के बाद भारत संघ में विलय हो गया था। इस कार्रवाई का कोड नाम था ‘ऑपरेशन पोलो’।


तत्कालीन हैदराबाद राज्य में तेलंगाना के अलावा वर्तमान महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल थे।


भाजपा कई वर्षों से मांग कर रही है कि राज्य सरकार इस दिन को आधिकारिक रूप से मनाए।


भगवा पार्टी ने बताया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारें उन जिलों में इस दिन को मनाती हैं, जो निजाम राज्य का हिस्सा थे।


भाजपा प्रवक्ता कृष्णा सागर राव ने ’पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘जब भारत को आजादी मिली, तो ऐसा क्यों है कि हैदराबाद के निजाम भारतीय संघ में शामिल नहीं हुए, जबकि अन्य सभी रियासतों ने विलय को स्वीकार किया।’’


उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से एक 'मुक्ति' है, क्योंकि हैदराबाद रियासत में सेना को उतरना पड़ा था।


मुनुगोड़े में पिछले महीने एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने आरोप लगाया था कि टीआरएस सरकार 17 सितंबर को मुक्ति दिवस के रूप में नहीं मना रही है जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाले एआईएमआईएम के ‘डर’ के कारण वादा किया गया था।


ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने तीन सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा था कि इस दिवस के लिए मुक्ति की बजाय ‘राष्ट्र एकता दिवस’ वाक्यांश का इस्तेमाल किया जाए।


भाकपा के राज्य सचिव कुनामनेनी संबाशिव राव ने आरोप लगाया कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस घटना को ‘एक मुस्लिम शासक से मुक्ति’ के रूप में वर्णित करके सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को ‘विलय दिवस’ के रूप में याद किया जाना चाहिए।

Friday, 12 August 2022

Heritage Parliament building

 Heritage Parliament building a witness to India's story-

            From the first steps towards self-rule to the dawn of Independence and then to the country's emergence as a nuclear power and beyond, the grand old Parliament building has been a witness to the India story as it unfolded before it since 1927.


The hallowed precincts of Parliament have witnessed lively debates on the making of Constitution, poignant scenes after the announcement of the death of Mahatma Gandhi and thumping of desks when the then prime minister Indira Gandhi announced the unconditional surrender of West Pakistan forces in Bangladesh.


The heartfelt speeches of first prime minister Jawaharlal Nehru, the calm but firm resolve of Lal Bahadur Shastri, the eloquence of Indira Gandhi, the poetic brilliance of Atal Bihari Vajpayee and the powerful oratory of Narendra Modi have reverberated in the chambers of Parliament.


The foundation stone of the colonnaded building was laid by Prince Arthur, the Duke of Connaught in 1921 and the building was inaugurated on January 18, 1927.


The recently-concluded monsoon session of Parliament, could perhaps be the last in the old building as a new triangular building gets ready at a frenetic pace for a possible November inauguration.


"Today you meet for the first time in your new and permanent home in Delhi," Lord Irwin, the Viceroy, said addressing the first session of the third legislative assembly on January 24, 1927.


"In this chamber, the assembly has been provided with a setting worthy of its dignity and importance, and I can pay its designer no higher compliment than by expressing the wish with that the temper, in which the public affairs of India will be here conducted, may reflect the harmony of his conception," he said.


Pandit Madan Mohan Malviya, Muhammad Ali Jinnah, Pandit Motilal Nehru, Lala Lajpat Rai, C S Ranga Iyer, Madheo Srihari Aney, Vithalbhai Patel among others were the members of the third legislative assembly.


Through the Government of India Act, 1919, the British had started allowing greater participation of Indians in the government.


Two years later, revolutionaries Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt hurled bombs in the Assembly chamber from the public gallery after the House had passed the controversial Trade Disputes Bill.


"At this stage, two bombs were thrown from the Visitor's Gallery, and burst among the benches occupied by the official members, causing injury to certain members. Confusion prevailed and Mr President retired. After a few minutes, Mr President resumed the Chair," according to the official report of the proceedings of the Legislative Assembly of April 8, 1929.


Vithalbhai Patel was the then president of the legislative assembly, a post which came to be known as the Speaker as parliamentary democracy evolved in the country.


On the eve of Independence, the Constituent Assembly met at 11:00 p.m. with president Rajendra Prasad in the Chair. Sucheta Kriplani, a member from Uttar Pradesh, sang the first verse of Vande Mataram to mark the opening of the special session.


Prime minister Nehru delivered his famous "tryst with destiny" speech which was followed by a pledge by members of the Constituent Assembly dedicating themselves to the service of the nation.


Speaker G V Mavlankar announced the death of Gandhi at a sitting of the Lok Sabha on February 2, 1948.


"We are meeting today under the shadow of a double calamity, the sad demise of the tallest man of our age who has led us from slavery to independence and the reappearance of the cult of political violence in our country," Mavlankar said.


"A glory has departed and the sun that warmed and brightened our lives has set and we shiver in the cold and dark," Nehru said.


It was from the same House that prime minister Lal Bahadur Shastri made an appeal to the country to skip one meal every week as India struggled with food shortages and fought a war against Pakistan in 1965.


When the Lok Sabha met after the imposition of Emergency in 1975, the House witnessed protests from several members against the government move to suspend private members' rights to raise issues in the House.


Deputy home minister F H Mohsin placed the Proclamation of Emergency made by the President when the Lok Sabha met on July 21, 1975.


Lok Sabha members Somnath Chatterjee, Indrajit Gupta, Jagannathrao Joshi, H N Mukherjee, P K Deo protested the suspension of their rights.


"It may be the swansong for democracy but I have to say and I say with all the emphasis at my command that when there is no specific rule to give blanket power for suspension of this nature, it cannot be admitted," Deo, a member of Swatantra Party from Kalahandi, said.


With the advent of the coalition era in 1989, the Parliament witnessed frequent change in governments till 1998, when BJP formed a coalition government under prime minister Vajpayee.


Within a year, the Vajpayee government fell after losing the vote of confidence in the Lok Sabha by a single vote on April 17, 1999, only to be re-elected in the subsequent general elections.


In 1974, the then prime minister Indira Gandhi made a detailed statement in Parliament on July 22, apprising the House of the "peaceful nuclear experiment" at Pokhran and reaction of other countries to it.


Almost 24 years later in 1998, the then prime minister Vajpayee declared India as a nuclear weapons state after scientists carried out five underground nuclear tests on May 11 and May 13 that year.


"India is now a nuclear weapon state. This is a reality that cannot be denied, It is not a conferment that we seek; nor is it a status for others to grant. It is an endowment to the nation by our scientists and engineers. It is India's due, the right of one-sixth of humankind," Vajpayee said.


He also announced a no first use policy, seeking to assure the world that was caught unawares about the tests.


In 2008, the then prime minister Manmohan Singh launched a forceful defence of his coalition government against the no confidence motion moved by the Left parties which had withdrawn support following differences over the nuclear deal with the US.


संसद भवन भारत की गाथा का रहा है गवाह

 संसद भवन भारत की गाथा का रहा है गवाह-

             स्व-शासन की ओर पहले कदम से लेकर आजादी की सुबह तक और फिर देश के परमाणु शक्ति के रूप में उभरने तथा उससे आगे तक, मौजूदा संसद भवन की इमारत 1927 में अपने वजूद में आने के बाद से भारत की गाथा की गवाह रही है।


संसद के परिसर ने संविधान के निर्माण पर जीवंत बहस, महात्मा गांधी की मृत्यु की घोषणा के बाद मार्मिक दृश्यों और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा बांग्लादेश में पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा के बाद खुशी के पलों को महसूस किया।


पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भाषण, लाल बहादुर शास्त्री का शांत लेकिन दृढ़ संकल्प, इंदिरा गांधी की वाक्पटुता, अटल बिहारी वाजपेयी की काव्य प्रतिभा और नरेंद्र मोदी के ओजस्वी भाषणों का भी संसद भवन गवाह रहा है।


कनॉट के ड्यूक प्रिंस आर्थर द्वारा 1921 में औपनिवेशिक भवन की आधारशिला रखी गई और इसका उद्घाटन 18 जनवरी, 1927 को किया गया। संसद का हाल में समाप्त हुआ मॉनसून सत्र शायद पुराने भवन में आखिरी सत्र हो सकता है क्योंकि एक नया त्रिकोणीय भवन तेज रफ्तार से तैयार हो रहा है जिसका नवंबर में उद्घाटन हो सकता है।


वायसराय लॉर्ड इरविन ने 24 जनवरी, 1927 को तीसरी लेजिसलेटिव एसेंबली के पहले सत्र को संबोधित करते हुए कहा था, ‘‘आज आप दिल्ली में अपने नए और स्थायी सदन में पहली बार मिल रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस कक्ष में, एसेंबली को उसकी गरिमा और महत्व के योग्य एक व्यवस्था प्रदान की गई है और मैं इसके डिजाइनर के लिए केवल प्रशंसा ही नहीं बल्कि शुभकामनाओं को व्यक्त करता हूं जहां भारत के लोक मामलों का संचालन किया जाएगा, जो उनकी अवधारणा के सामंजस्य को दर्शा सकता है।’’


पंडित मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सी एस रंगा अय्यर, माधव श्रीहरि अणे, विट्ठलभाई पटेल सहित अन्य तीसरी एसेंबली के सदस्य थे।


भारत सरकार अधिनियम, 1919 के जरिए अंग्रेजों ने सरकार में भारतीयों की अधिक से अधिक भागीदारी की अनुमति देना शुरू कर दिया था। दो साल बाद, क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सदन द्वारा विवादास्पद व्यापार विवाद विधेयक पारित किए जाने के बाद दर्शक दीर्घा से एसेंबली कक्ष में बम फेंके।


आठ अप्रैल, 1929 की एसेंबली की कार्यवाही की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान आगंतुक दीर्घा से दो बम फेंके गए और आधिकारिक सदस्यों वाली बेंच के बीच वे फट गए, जिससे कुछ सदस्य घायल हो गए। भ्रम की स्थिति बनी रही और अध्यक्ष ने विराम की घोषणा कर दी। कुछ मिनटों के बाद अध्यक्ष फिर से आसन पर बैठे। उस वक्त विट्ठलभाई पटेल एसेंबली के अध्यक्ष थे, एक ऐसा पद जिसे देश में संसदीय लोकतंत्र के रूप में ‘स्पीकर’ के रूप में जाना जाने लगा।


स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11:00 बजे हुई। उत्तर प्रदेश से एक सदस्य सुचेता कृपलानी ने विशेष सत्र के उद्घाटन के अवसर पर वंदे मातरम का पहला छंद गाया।


प्रधानमंत्री नेहरू ने अपना प्रसिद्ध ‘‘नियति से साक्षात्कार’’ भाषण दिया, जिसके बाद संविधान सभा के सदस्यों ने राष्ट्र की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लिया। अध्यक्ष जी वी मावलंकर ने 2 फरवरी, 1948 को लोकसभा की एक बैठक में गांधी की मृत्यु की घोषणा की। मावलंकर ने कहा, ‘‘हम आज दोहरी आपदा के साये में मिल रहे हैं, जब हमारे समय की सबसे बड़ी शख्सियत का दुखद निधन हो गया जो हमें गुलामी से आजादी की ओर ले गए तथा हमारे देश में राजनीतिक हिंसा के पंथ की फिर से उपस्थिति देखने को मिली है।’’


नेहरू ने कहा, ‘‘कीर्ति चली गई और हमारे जीवन में गर्माहट और रोशनी लाने वाला सूरज अस्त हो गया है तथा हम ठंड और अंधेरे में कांप रहे हैं।’’


उसी सदन में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश से हर हफ्ते एक समय का खाना छोड़ने की अपील की क्योंकि भारत खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा था और 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा था।


जब 1975 में आपातकाल लागू होने के बाद लोकसभा की बैठक हुई, तो सदन में मुद्दों को उठाने के लिए निजी सदस्यों के अधिकारों को निलंबित करने के सरकार के कदम के खिलाफ सदन ने कई सदस्यों के विरोध को देखा। उप गृह मंत्री एफ एच मोहसिन ने 21 जुलाई, 1975 को लोकसभा की बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित आपातकाल की घोषणा को रखा। लोकसभा सदस्यों सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, जगन्नाथराव जोशी, एच एन मुखर्जी, पी के देव ने अपने अधिकारों के निलंबन का विरोध किया।


कालाहांडी से स्वतंत्र पार्टी के सदस्य देव ने कहा, ‘‘यह लोकतंत्र के लिए अंतिम शोक गीत हो सकता है, लेकिन मुझे कहना है और मैं पुरजोर तरीके से कहता हूं कि जब शक्तियों के इस प्रकृति के निलंबन के लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।’’


वर्ष 1989 में गठबंधन युग के आगमन के साथ, संसद ने 1998 तक सरकारों में लगातार बदलाव देखा, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रधानमंत्री वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई। एक साल के भीतर वाजपेयी नीत सरकार 17 अप्रैल, 1999 को लोकसभा में एक वोट से विश्वास मत हारने के बाद गिर गई। बाद के आम चुनावों में फिर से यह सरकार निर्वाचित हुई।


वर्ष 1974 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 22 जुलाई को संसद में एक विस्तृत बयान दिया, जिसमें पोखरण में ‘‘शांतिपूर्ण परमाणु प्रयोग’’ और अन्य देशों की प्रतिक्रिया के बारे में सदन को अवगत कराया। लगभग 24 साल बाद 1998 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने उस वर्ष 11 मई और 13 मई को वैज्ञानिकों द्वारा पांच भूमिगत परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद भारत को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित किया।


वाजपेयी ने कहा, ‘‘भारत अब परमाणु हथियार संपन्न देश है। यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसे नकारा नहीं जा सकता, यह कोई सम्मान नहीं है जिसे हम चाहते हैं, न ही यह दूसरों को देने का दर्जा है। यह हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा राष्ट्र के लिए एक दान है। यह भारत का हक है, मानव जाति के छठे हिस्से का अधिकार है।’’


उन्होंने परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल न करने की नीति की भी घोषणा कर परीक्षणों से अनजान दुनिया को आश्वस्त किया। 2008 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वाम दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अपनी गठबंधन सरकार का जोरदार बचाव किया, जिसने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर मतभेदों के बाद समर्थन वापस ले लिया था।

Sunday, 31 July 2022

त्रिपुरा महल

 ●संग्रहालय में तब्दील किया जाएगा त्रिपुरा महल●

      त्रिपुरा के एक तत्कालीन महाराजा द्वारा निर्मित एवं एक सदी पुराने पुष्पबंता पैलेस को राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।


राज्य की राजधानी में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित इस महल का निर्माण 1917 में महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य द्वारा किया गया था। वह खुद एक चित्रकार थे और इस महल को एक स्टूडियो के रूप में इस्तेमाल करते थे।


नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रवींद्रनाथ टैगोर का शाही परिवार से घनिष्ठ संबंध था। उन्होंने सात बार त्रिपुरा का दौरा किया था। वर्ष 1926 में राज्य के अपने अंतिम दौरे के दौरान, टैगोर पुष्पबंता पैलेस में रुके थे।


विशेषज्ञों ने कहा कि टैगोर का 80वां जन्मदिन यहां महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य द्वारा मई 1941 में एक कार्यक्रम के दौरान मनाया गया था।


टैगोर के पुष्पबंता पैलेस आगमन से संबंधित दस्तावेज और उनके काम के अंश प्रस्तावित संग्रहालय में प्रदर्शित किए जाएंगे।


वर्ष 1949 में रियासत के भारतीय संघ में विलय होने के बाद, 4.31 एकड़ में फैले महल को मुख्य आयुक्त के बंगले और फिर राजभवन में तब्दील कर दिया गया था। यहां 2018 तक राजभवन रहा, जिसे बाद में एक नये भवन में स्थानांतरित कर दिया गया।


राज्य के पर्यटन मंत्री प्रणजीत सिन्हा रॉय ने बताया कि महल को महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 40.13 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।


उन्होंने कहा कि यह सभी पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध विरासत, दक्षिण-पूर्व एशियाई ललित कला और समकालीन फोटोग्राफी के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार को प्रदर्शित करेगा।

Saturday, 30 July 2022

लैंडफिल : दिल्ली के सीने पर बड़ा बोझ-

 

        दिल्ली में लैंडफिल के आसपास रहने वाले लोगों के लिए ‘खुली हवा में सांस लेने’ की बात मजाक सी लगती है। इनमें से कई लोग दमा सहित अन्य गंभीर श्वास रोगों से जूझ रहे हैं। कूड़े के पहाड़ों के नजदीक रह रहे लोगों में एनीमिया भी एक आम बीमारी है।


स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ‘डंपिंग यार्ड’ (कूड़ा जमा करने की जगह) के आसपास रह रही गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु के जन्मजात विकृति का शिकार होने का खतरा रहता है। ऐसी महिलाओं को समय पूर्व प्रसव का भी सामना करना पड़ सकता है।


विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसी महिलाओं के बच्चों में फेफड़ों का संक्रमण होने का खतरा भी बहुत अधिक मिला है, क्योंकि जीवन के शुरुआती दौर से ही वे जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होते हैं।


भलस्वा लैंडफिल के पास कबाड़ का कारोबार करने वाली 45 वर्षीय शायरा बानो कहती हैं कि महज पेट पालने की मजबूरी के चलते वह पिछले छह साल से अधिक समय से अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रही हैं।


शायरा जब लैंडफिल के पास रहने पहुंची थीं, तब एक साल के भीतर उन्हें सांस की गंभीर बीमारी हो गई और उनके बच्चे अब त्वचा की एलर्जी के शिकार हैं।


शायरा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘मैं काफी लंबे समय से सांस की बीमारी से पीड़ित हूं। चूंकि, मैं कबाड़ का काम करती हूं, इसलिए मुझे अपनी आजीविका के लिए इस इलाके के नजदीक ही रहना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेरे चार बच्चे हैं, जिनमें से दो को त्वचा एलर्जी हो गई है।’’


वहीं, गाजीपुर लैंडफिल के बगल में रह रहीं 32 वर्षीय तस्नीम अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि वे इलाके में फैली जहरीली गैस और बदबू की वजह से अक्सर बीमार रहते हैं।


तस्नीम ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत करते हुए कहा, ‘‘मेरे बच्चे सांस की बीमारी का सामना कर रहे हैं। उनकी आंखों में खुजली होती है और वे त्वचा एलर्जी से भी जूझ रहे हैं। डंपिंग यार्ड में हर साल गर्मियों में आग लग जाती है और उस समय यहां रह रहे बच्चों में ये समस्याएं और आम हो जाती हैं।’’


लैंडफिल के आसपास के इलाकों में श्वास रोगों के खतरों पर बात करते हुए गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन और लंग केयर फाउंडेशन के संस्थापक डॉ. अरविंद कुमार ने कहा कि उन इलाकों में रहने वाले लोगों की कम से कम एक दशक की जिंदगी लगातार जहरीली गैस में सांस लेने की वजह से कम हो जाती है।


कुमार ने बताया कि गर्मियों में लैंडफिल में लगने वाली आग से निकला धुआं सिगरेट और चूल्हे के धुएं से कहीं घातक होता है।


उन्होंने कहा, ‘‘इलाके में रहने वाले बुजुर्गों में दमा का गंभीर दौरा पड़ने, एनीमिया और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम रहता है। उन इलाकों के लोग जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से जिंदगी का कम से कम एक दशक गंवा देते हैं।’’


कुमार ने बताया, ‘‘इलाके में रहने वाली गर्भवती महिलाएं जहरीली हवा में सांस लेती हैं और उनके खून व गर्भनाल के रास्ते हवा में मौजूद प्रदूषक उनके गर्भ में पल रहे भ्रूण तक पहुंच जाते हैं। इससे जन्मजात विकृत का खतरा होता है। समय पूर्व प्रसव की भी आशंका रहती है।’’


दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में रोजाना 11 हजार टन ठोस कचरा निकलता है, जिसमें से केवल पांच हजार टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है। बाकी का छह हजार टन कचरा यानी सालाना 216 लाख टन कचरा लैंडफिल में जमा होता है।

अभिनेता रसिक दवे का निधन

 ■अभिनेता रसिक दवे का 65 साल की उम्र में निधन■

       हिंदी, गुजराती फिल्मों और टेलीविजन शो में नज़र आने वाले अभिनेता रसिक दवे का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया।


वह 65 वर्ष के थे।


दवे की सास और अभिनेत्री सरिता जोशी ने बताया कि पिछले चार साल से किडनी की बीमारी से जूझ रहे दवे ने शुक्रवार शाम को अंतिम सांस ली।


जोशी ने “पीटीआई-भाषा” को बताया, “दवे कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। उन्हें रक्तचाप और गुर्दे की समस्या थी। वह डायलिसिस पर थे और बीते 15-20 दिनों से अस्पताल में थे। उन्हें बृहस्पतिवार को घर लाया गया था और मैं उनसे मिली और वह मुझे देखकर मुस्कुराए, लेकिन शुक्रवार शाम साढ़े सात बजे उनका निधन हो गया।”


दवे का अंतिम संस्कार शनिवार सुबह करीब सात बजे परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में किया गया।


अभिनेता ने अपने करियर की शुरुआत 1982 में एक गुजराती फिल्म “पुत्र वधू” से की थी। हिंदी फिल्मों और टीवी शो में दवे निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म “झूठी”, “महाभारत”, “संस्कार-धरोहर अपनों की” के लिए प्रसिद्ध रहे।


रसिक दवे के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है।

Actor Rasik Dave dies

 ■Actor Rasik Dave dies at 65■


       Actor Rasik Dave, known for appearing in Hindi and Gujarati films and shows, has passed away after a prolonged illness, a family member said. He was 65.


Dave, who had been suffering from kidney ailments for the past four years, breathed his last on Friday evening, said his mother-in-law and veteran actor Sarita Joshi.


"Dave had weakness, his blood pressure and kidney issues. He was on dialysis. He was there in the hospital for about 15 to 20 days. He was brought home on Thursday and I met him and he just smiled at me. He passed away at 7-7.30 pm yesterday," Joshi told PTI.


Dave's last rites were held on Saturday at around 7 am in presence of family members and close friends.


The actor began his career in 1982 with a Gujarati film, titled Putra Vadhu .


In Hindi films and TV shows, the actor is best known for his work in Hrishikesh Mukherjee-directed movie Jhoothi , TV shows like Ek Mahal Ho Sapno Ka , Mahabharat , Sanskaar - Dharohar Apnon Ki and dance reality series Nach Baliye , in which he appeared with his wife and popular TV artiste Ketki Dave.


The actor-couple had formed a theatre company.


"He was a good actor and an equally good person. He had a degree in LLB but he loved acting. Ketki and him were loved a lot for their plays, especially when they travelled abroad to perform, Joshi said.


Dave is survived by his wife, a son and a daughter.

Tuesday, 26 July 2022

तीन साल में 329 बाघों की मौत

 ●भारत में तीन साल में 329 बाघों की मौत :सरकार●

    सरकार ने बताया कि भारत में पिछले तीन साल में 329 बाघों की मौत शिकार, प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारणों से हो गयी।


उसने यह भी कहा कि इसी अवधि में शिकार, बिजली का करंट लगने, जहरीले पदार्थ का सेवन करने और ट्रेन हादसों की वजह से 307 हाथियों की मृत्यु हो गयी।


केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।


उन्होंने बताया कि 2019 में 96 बाघों की मौत हो गयी, 2020 में 106 तथा 2021 में 127 बाघ मारे गये। चौबे के अनुसार इनमें 68 बाघ प्राकृतिक कारणों से, पांच अप्राकृतिक कारणों से और 29 बाघ शिकारियों के हमलों में मारे गये।


मंत्री के जवाब में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार शिकार के मामलों की संख्या में कमी आई है जो 2019 में 17 से 2021 में घटकर चार रह गयी है।


आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में बाघों के हमलों में 125 लोग मारे गये जिनमें 61 महाराष्ट्र में और 25 उत्तर प्रदेश में मारे गये।


चौबे ने कहा कि पिछले तीन साल में देश में 222 हाथियों की मौत हो गयी जिनमें ओडिशा में 41, तमिलनाडु में 34 और असम में 33 हाथी मारे गये।


जवाब के अनुसार 45 हाथियों की मौत ट्रेन दुर्घटनाओं में हुई जिनमें 12 ओडिशा में और 11 पश्चिम बंगाल में मारे गये।


आंकड़े बताते हैं कि 29 हाथियों की मौत शिकार की वजह से हुई जिनमें मेघालय में 12 और ओडिशा में 7 हाथी मारे गये, वहीं इस अवधि में 11 हाथी जहरीले पदार्थ का सेवन करने की वजह से मारे गये और इनमें नौ मामले असम के थे।

Monday, 25 July 2022

राष्ट्रपति मुर्मू का पहला संबोधन

 ■राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने पहले संबोधन में भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत को रेखांकित किया■

     द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले संबोधन में ‘जोहार’ के पारंपरिक आदिवासी अभिवादन के साथ शुरू कर प्रसिद्ध ओडिया संत और कवि भीम भोई को उद्धृत करके हुए समापन तक भारत की समृद्ध आदिवासी विरासत को रेखांकित किया।


आदिवासी वर्ग से भारत की पहली राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संसद के केंद्रीय कक्ष में अपने 18 मिनट से अधिक के संबोधन में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में हुई संथाल, पाइका, कोल और भील क्रांतियों का उल्लेख करके देश के स्वतंत्रता संग्राम में समुदाय के शानदार योगदान पर प्रकाश डाला।


उन्होंने कहा, ‘‘इन सभी क्रांतियों ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों के योगदान को मजबूत किया था। हमें सामाजिक उत्थान और देशभक्ति के लिए ‘धरती आबा’ भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से प्रेरणा मिलती है। मुझे खुशी है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों की भूमिका को समर्पित देश भर में कई संग्रहालय बनाए जा रहे हैं।’’


बिरसा मुंडा आदिवासी समुदाय के नायक हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। देश में सबसे अधिक आबादी वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय संथाल जनजाति से आने वालीं 64 वर्षीय मुर्मू ने अपनी जीवन यात्रा पर भी प्रकाश डाला, जो ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव में शुरू हुई थी और कैसे वह वहां से कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति बनीं।


उन्होंने कहा, ‘‘मैं उस आदिवासी परंपरा में पैदा हुई, जो हजारों सालों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए रह रहा है। मैंने अपने जीवन में वनों और जलाशयों के महत्व को महसूस किया है। हम प्रकृति से आवश्यक संसाधन लेते हैं और उसी सम्मान भाव से प्रकृति की सेवा करते हैं।’’ राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘यह संवेदनशीलता आज वैश्विक अनिवार्यता बन गई है। मुझे खुशी है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है।’’


वर्ष 2015 में राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने से पहले एक शिक्षक के रूप में सामुदायिक सेवा से सफर शुरू कर पार्षद और फिर ओडिशा में विधायक और मंत्री बनने वालीं मुर्मू ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक सेवा के माध्यम से जीवन का अर्थ महसूस किया है। आदिवासी समुदाय से आने वाले प्रसिद्ध कवि भीम भोई को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘मो जीबन पाछे नरके पड़ी थाउ, जगतो उद्धार हेउ’’, जिसका मतलब है कि दुनिया के कल्याण के लिए काम करना किसी के अपने हितों से कहीं अधिक है।

Saturday, 23 July 2022

Margaret Alva

 ■Differences in non-BJP camp family quarrel; enough time for Mamata to change mind: Margaret Alva■

       The Opposition's vice presidential candidate Margaret Alva Saturday described the prevailing situation in the non-BJP camp as a "family quarrel", but asserted they are clear they don't want a one-party rule and were working to "sink the differences" and unite for the 2024 challenge.


The 80-year-old Alva, who faces an uphill task in the August 6 vice presidential poll, also said the Opposition was clear in its intention that the Constitution has to be defended and democratic institutions protected.


In an interview to PTI, the former governor said, "The tragedy of today's democratic system is that the mandate of people does not prevail and muscle and money power, and threats change the composition of the elected framework."


On frequent disruptions seen in Parliament, the multi-term parliamentarian said these interruptions were happening because the Chair was "unable to work out compromises" and consider the Opposition's viewpoint.


"How can a democracy function with the government slogan seemingly being 'my way or no way'."


Alva has been fielded by the Opposition for the vice presidential poll contest against the ruling NDA's Jagdeep Dhankhar, but the Mamata Banerjee-led Trinamool Congress has announced it will abstain from the election.


Alva admitted she was "aghast at the announcement" the TMC would abstain.


"Mamata has been leading the entire movement to unite the opposition," Alva said. "She has been my friend for many years and I believe that there is enough time for her to change her mind."


On Saturday, Alva met Aam Aadmi Party leader Arvind Kejriwal to seek his support for her vice presidential bid.


On dynastic politics, which has been frequently been deprecated by Prime Minister Narendra Modi as a threat to democracy, Alva said there is nothing wrong in children of politicians coming in. "But they have to win elections and the confidence of people and be accepted."


Alva, a former Congress general secretary, had questioned the denial of a party ticket to her son in the 2008 Karnataka elections when wards of leaders in other states had been accommodated.


On her rival Dhankhar's tenure as West Bengal governor, she said there is a 'Lakshman Rekha' a Raj Bhawan occupant needs to respect. "It is unethical and unconstitutional to function as a party representative when holding the constitutional office."


Downplaying the apparent cracks in the Opposition betrayed by the cross-voting in the presidential poll on July 18, Alva said, "Opposition parties are making efforts to sink their differences and work together before the general elections. I think they feel the need and the urgency of finding a common platform to face the challenge of 2024.


"There might be ups and downs, differences but the intention is clear, they are concerned and they want to make a point. The Constitution has to be defended and democratic institutions have to be protected. We do not want a one-party rule."


The veteran Congress leader, who has spent nearly 50 years in politics, said the differences in the Opposition bloc were "like a family quarrel" which would be resolved.


"We will sit and sort it out," she said, adding "She (Mamata) is very much part of us and her basic ideology is that of the Congress. I always consider her one of us. I believe we can sit and sort out any differences that have arisen. She has been fighting the BJP all along. There is no way she can help the BJP win."


The Congress veteran, who has served as governor of Goa, Gujarat, Rajasthan and Uttarakhand, also favoured consensus on the posts of president and vice president, saying the government should take the initiative and engage various parties and forge a common ground.


On the status of democracy in the country, she said "it is not the mandate of the people that prevails" these days.


"In various states, the mandate of the people is ignored and muscle power, money power and threats change the composition of the elected framework," Alva said, citing the examples of Karnataka, Maharashtra, and Madhya Pradesh.


She added, "Today, it is frightening when I look around. It's a different world altogether. You cannot eat what you want, you cannot wear what you want, you cannot say what you want, you cannot even meet people what you want. What is this time?"


She said parliamentary disruptions are unfortunate.


"The point is why are there disruptions?" she asked. "It is because the Chair is unable to work out compromises and work out a way by which the point of view of the opposition and their demands for discussion and debate can be worked into the agenda of the house."


"You can't just pass 22 bills in 12 minutes, without debate, without discussion, the opposition candidate said. "How can a democracy function like this? The government's slogan seems to be either my way or no way. You don't allow a discussion and you don't want to hear a point of view which is different from yours. It is the people suffering outside -- common people, the voter, the taxpayer.


Noting that she has been a governor and a lawyer -- her vide presidential poll rival Dhankhar has also served as governor and lawyer -- she said, "He (Dhankhar) has been fighting a woman in the state (West Bengal CM Mamata Banerjee) and now he is fighting another woman in the election. Something in his stars..."


Alva said Dhankhar is "being rewarded" for the hard political stance he took as West Bengal governor.


"I have also been a governor and you are supposed to be non-partisan. You are supposed to help your government function. There is a Lakshman Rekha, which you have to keep in mind once you are in the Raj Bhawan. You can't sit there and function as the representative of your party. I think it is unethical and unconstitutional."


Speaking about her own journey, Alva said Indira Gandhi was her political mentor.


"Indira ji handpicked me for Parliament, but my in-laws helped me grow."


The numbers in the electoral college are heavily against Alva, but she said in democracy it was important to accept the challenge, notwithstanding the considerations of victory or loss. "Because the numbers are stacked against us, should we not fight the election?"


"I think in a democratic system, win or loss, you have to accept the challenge and place your point of view before your MPs who are now the electoral college. We have a different point of view from the government and the need is for those who are on a common platform to accept the challenge, Alva said.


The veteran leader also pointed to her struggles saying she has come up the ladder of politics -- from block level to being MP, minister and governor all by the virtue of "hard work, commitment and clean politics".


"This is another chapter," said Alva, who had returned to Bengaluru to settle, but returned when called upon by the Opposition to fight the August 6 election.

Wednesday, 20 July 2022

Adityanath's second term

 ■UP: Dissenting voices in Adityanath's second term■

       Signs of trouble are visible in the second consecutive term of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adiyanath with state ministers making dissenting voices against the functioning of the government.


After the expression of anger by Deputy Chief Minister Brajesh Pathak and suspension of senior officials in the Public Works Department headed by Jitin Prasada, a fresh crisis erupted on Wednesday when Jal Shakti Minister Dinesh Khatik offered to quit, alleging that he is being ignored by officials as he is a Dalit.


Khatik expressed his desire to resign through a letter addressed to Union Home Minister Amit Shah. The letter has surfaced on social media.


Earlier in July, Deputy Chief Minister Brajesh Pathak had vented his ire over transfers made in his Health Department in his absence and had sought an explanation from Additional Chief Secretary (Medical and Health) Amit Mohan Prasad over the violation of the transfer policy.


With the matter putting the state government in an embarrassing situation, the chief minister constituted a three-member committee to look into the report.


Adityanath cracked the whip and ordered suspension of five senior officials, including Public Works Department (PWD) minister Jitin Prasada's OSD over irregularities in the department.


With the issue hogging limelight, Prasada told TV channels that the state government is working on the policy of zero tolerance towards corruption under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Yogi Adityanath.


He said an inquiry will take place (on reports of irregularities in his PWD Department) and changes will be made in the transfer order if irregularities found.


Asked whether he had any resentment over the matter and planning to meet Union Home Minister Amit Shah, Prasada said there is no question of it.


About meeting Shah, he said he has no such intensions.


Prasada, who crossed over to the BJP from the Congress on the eve of the UP Assembly polls and given the portfolio of the important PWD Department, said they all are working under the leadership of the CM to usher in prosperity in the state.


The controversies provided enough ammunition to the main opposition Samajwadi Party, Congress and the BSP to attack the state government.


Khatik in his letter to Union Home Minister Amit Shah made some serious allegations of corruption in his department and officials ignoring him.


The Hastinapur BJP MLA highlighted his Dalit background while complaining against senior department officials.


When the media in his native Meerut district sought his reaction over his resignation, Khatik merely said, "There is no such issue."


Sources close to the minister in Meerut said he has gone to Delhi.


SP chief Akhilesh Yadav is happy to latch on the ministers making their displeasure public.


Commenting over Khatik's resignation, Akhilesh said in a tweet in hindi, "Where there is no honour for a minister but a Dalit getting humiliation, tendering resignation is the right step to keep the respect of one's 'samaj' (community)."


Taking a jibe at the ongoing trouble in the BJP government, the SP chief said in a tweet in Hindi, "Understand the chronology of corruption and misgovernance in the UP BJP government: First rebellion in the ministry of public works department, then a rebellion in the ministry of health and now rebellion in the ministry of Jal Shakti."


"The public is asking, the BJP government should tell honestly...now whose turn is it next," he asked.


Mayawati in a tweet said, "The neglect of a Dalit minister even within the Uttar Pradesh's BJP ministry is highly condemnable and unfortunate."


"Such news is in discussions at the national level. The government must fulfil the responsibility of taking care of their safety and respect by abandoning its casteist mentality and neglect, disdain, exploitation and injustice towards the Dalits," she added.


Congress media convener Anshu Awasthi in a statement said The resignation offered by Dinesh Khatik is the "testimony of the reality of zero tolerance and humiliation of the Dalits in the BJP government".


"Corruption is like an industry which is flourishing under the BJP government," he alleged.

Sunday, 17 July 2022

राष्टपति चुनाव और अंतरात्मा की आवाज

 अंतरात्मा की आवाज और मतदान ।।।।।

   जैसा कि, राष्ट्रपति के पद के गैर भाजपाई उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कल रांची में मतदाता विधायकों एवं सांसदों से मुलाकात के बाद देश के उन सभी मतदाताओं से अपील की है कि " वे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर मतदान करें, तभी लोकतंत्र का भला होगा ।"

      इस आह्वान के पश्चात सिन्हा जी भूल गए हैं कि, हम

आज 21 वीं सदी में हैं, जहां भौतिकवादी चमक-दमक में " आत्मा " खो गयी है ।

     वैसे, याद करने की जरूरत है, आजादी के बाद पहली बार अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करने की अपील 1969 में की गई थी और यह अपील श्रीमति इंदिरा गांधी ने कांग्रेस जनों के सांसदों- विधायकों से की थी और वह भी अपनी ही पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीवा रेड्डी के विरुद्ध मतदान करने के लिए, तब रेड्डी राष्ट्रपति के पद के लिए एक उम्मीदवार थे ।

        बहरहाल, रेड्डी पराजित हुए और कालान्तर में कांग्रेस विभाजित हुई । इसके आगे क्या हुआ, उसे यहां उल्लेखित करना जरूरी नहीं है ।

          ऐसे में यशवंत साहेब, यह अपील करते हैं, तब उसके क्या अर्थ हैं? यह समझना संदर्भित होगा । मौजूदा दौर में " हिन्दुत्व " के अतिरिक्त कोई मध्यवर्ती विचार बहुसंख्यक समुदाय में हिलोरें लेती नहीं दिख रही, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ भी अन्य गैर भाजपाई दलों के क्षेत्रीय नेताओं के दुर्भाव दिखते हैं, स्थानीय हितों से ऊपर उठ कर सोचने की क्षमता भी परिलक्षित नहीं है, तब अंतरात्मा की आवाज पर विचार करने-सुनने के लिए किसे फुर्सत है?

     गौर करें तो जाहिर होगा कि,  यदि सिर्फ भाजपा विरोधी शक्तियां एकमत होकर मतदान करने की ठान ले तो, काफी हद तक अंतरात्मा के पुकार को साकार होने में कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी । लेकिन क्या ऐसा होगा ‼

Saturday, 16 July 2022

झारखंड: चिकित्सक के लापरवाही से मौत!


मेदिनीनगर में इलाज के दौरान हुई मरीज के मौत की जांच जारी:पुलिस अधीक्षक 
          मेदिनीनगर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान चिकित्सक की कथित लापरवाही से हुई मरीज के मामले पर कारवाई विशेष पर्यवेक्षण के बाद होगी ।यह जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दी है ।
      पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने आज " पीटीआई-भाषा " को बताया कि, विशेष पर्यवेक्षण रिपोर्ट के आधार पर मामले की विशेष जांच होगी । इसके लिए मेदिनीनगर के प्रभारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसपीडीओ) सुरजीत को अधिकृत किया गया है ।
       पुलिस अधीक्षक ने बताया कि,मृतक  मरीज रामनाथ साव के बेटे अजय कुमार साव के दिए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज है और पुलिस अनुसंधान जारी है ।
            इधर, पलामू जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) डाॅ अनिल कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि, " जिस आर्यन अस्पताल में मरीज के मौत हुई है, उस नाम से कोई अस्पताल उनके पास निबंधित नहीं है ।"
           उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि, डाॅ संजय कुमार एवं उनकी पत्नी डाॅ सीमा के संयुक्त नाम से शहर में 'मेंटनरी एण्ड सर्जिकल सेन्टर ' नाम से एक क्लिनिक एक्ट 2010 के तहत पंजीकृत है ।
        डाॅ कुमार ने बताया कि, बगैर अधिकृत एवं निबंधित तरीके से अस्पताल का संचालन किया जाना गैर कानूनी है ।स्थानीय प्रशासन को इस मामले में वह पूर्ण सहयोग करेंगे एवं अपनी जांच रिपोर्ट से अवगत कराएंगे ।
             उल्लेखनीय है कि, मृतक मरीज अपने मूत्र नली के रास्ते में उङचन बनी पथरी के इलाज के लिए उक्त अस्पताल में शल्य चिकित्सा (ऑपरेशन) करा रहा था, जहां उसकी कथित लापरवाही से मौत बुधवार को हो गई थी ।
         इस मौत को अस्पताल प्रबंधन ने घटना स्थल पर मौजूद मरीज के बेटे से छिपाए रखा और गुप-चुप तरीके से उसके पिता को मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल स्थानांतरित कर दिया और उसे सुचित किए कि, वहां इलाज के दौरान उसके पिता की मौत हो गई है ।
       इस जानकारी पर आर्यन अस्पताल मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में मृतक मरीज के परिजनों ने काफी हंगामा किया, तत्पश्चात मामले की आपराधिक प्राथमिकी डाॅ संजय कुमार के  विरुद्ध दर्ज की गई ।
     इस मामले में पुलिस डाॅ संजय कुमार को खोज रही है । डाॅ संजय कुमार मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में सर्जिकल विभाग के सहायक  प्राध्यापक हैं ।
   इस बीच, पलामू जिले के नव पदस्थापित उपायुक्त ए दोड्डे ने बताया कि,   यह मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है और इस बारे में जिला पुलिस को प्रकियागत जांच कर रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया है । इसकी प्रतीक्षा है ।

Thursday, 14 July 2022

झारखंड:इलाज में मौत, प्राथमिकी दर्ज

  

●इलाज में लापरवाही में हुई मौत को लेकर सरकारी चिकित्सक के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत●

              झारखंड के मेदिनीनगर में आज शहर थाना में एक सरकारी चिकित्सक के निजी अस्पताल में एक मरीज के लापरवाही से हुई मौत को लेकर आपराधिक प्राथमिकी दर्ज की गयी है । यह जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दिया है ।

    यह प्राथमिकी सतबरवा निवासी अजय कुमार साव के आवेदन के आधार पर पंजीकृत कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है ।

      शहर थाना प्रभारी अभय कुमार सिन्हा ने बताया कि , दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि, निजी अस्पताल में मौत होने के बाद मृत मरीज को आनन-फानन में इलाज का भरोसा देकर मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल ले जाया गया है और इसमें बल पूर्वक मृत मरीज के बेटे अजय कुमार साव से हस्ताक्षर कराये गये हैं ।

      उन्होंने बताया कि, मामला काफी गंभीर है, इसलिए इसकी जांच को सूक्ष्म तरीके से पङताल की जा रही है । इसके लिए डाॅ संजय कुमार से सम्पर्क किए जाने की कोशिश है ।

       मरीज रामनाथ साव की मौत कल डाॅ संजय कुमार के आबादगंज स्थित निजी अस्पताल में " पैशाब के रास्ते में पङे पथरी" को निकालने के क्रम में हुई शल्य चिकित्सा के दौरान हुई ।

    इस ऑपरेशन के पूर्व डाॅ संजय कुमार ने मरीज के बेटे से पैंतीस हजार रुपये (35000 ) मांगा था, जिसमें पहली किश्त के रुप में बीस हजार रुपये (20000) अग्रिम दिया गया था ।

    इस बीच, मृत मरीज के बेटे ने बताया कि, वह अपने पिता को गत मंगलवार को इलाज के लिए डाॅ संजय कुमार के अस्पताल लाए थे और कल ही अग्रिम राशि जमा करके इलाज शुरू किया गया था, जिसमें उनके पिता की मौत चिकित्सक के निजी अस्पताल में हो गई ।

         मरीज के पुत्र ने बताया कि, उनके पिता की मौत होने की जानकारी उसे नहीं दी गई और अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें रोक कर जल्दी से शव को मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भेज दिया गया ।

     डाॅ संजय कुमार, मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के सहायक प्राध्यापक एवं सर्जन चिकित्सक है।

   इधर, पुलिस डाॅ संजय कुमार की तलाश कर रही है ।


Sunday, 3 July 2022

Kapil Sibal on state of judiciary■

 ■'I hang my head in shame': Kapil Sibal on state of judiciary■

                 Expressing concern over the current state of the judiciary, Rajya Sabha MP and senior advocate Kapil Sibal on Sunday said some members of the institution have "let us down" and "I hang my head in shame" for what has happened in the recent past.


In an interview with PTI, Sibal also said that in recent years, free speech, and how it has been interpreted by the Supreme Court, unfortunately, is not allowed the space that is constitutionally permissible to it.


Attacking the BJP-led government at the Centre, he said there is a "de facto emergency" in place with "throttling" of institutions. The rule of law is "infringed' on a daily basis, he alleged.


Sibal also said the present dispensation wants an 'Opposition-mukt Bharat' not just a 'Congress-mukt Bharat'.


Asked about the arrest of Alt News co-founder Mohammad Zubair, Sibal said that the more worrying larger issue was that some members of the judiciary have "let us down".


"Some members of the institution (judiciary) of which I have been a part for 50 years, have let us down. I hang my head in shame that this has happened. When the judiciary turns a blind eye to ex facie violations of the rule of law one wonders why an institution designed to protect the rule of law allows the rule of law to be infringed with open eyes, Sibal told PTI over phone from the UK.


Talking about the arrest of Zubair and the denial of bail to him by a Delhi court, he said that for a tweet four years ago without any communal outcome, it is "unthinkable" for that person to have been arrested.


"More than that, now having realised that the arrest cannot possibly be sustained, the investigating agency is looking for other matters which have nothing to do with the original arrest. Clearly what we are witnessing is a mala fide arrest and a subsequent fishing inquiry," Sibal said.


What the investigating agencies now do is to arrest a person, then start investigating as to what he might have violated. For that they seek access to other records and then come back to court to allege commission of other offences in an attempt to deny bail to the accused, he charged.


Asked about the criticism from certain quarters of the Supreme Court ruling in the Zakia Jafri case in which the top court upheld the SIT's clean chit to the then Gujarat chief minister Narendra Modi and 63 others in the 2002 communal riots, Sibal said since he was a lawyer for Jafri it was not proper for him to comment at this stage.


"But I can say this to you that we have seen in the recent past, judges rendering findings on matters that were not argued before them, judges rendering findings in matters which are not appealed against and some judges disregarding patent illegalities and upholding executive actions that are indefensible," Sibal said.


"I don't want to make a comment on any particular case but as I said having been a part of this institution, for what has happened in the recent past, I hang my head in shame," he said.


On the UN Human Rights office expressing concern over the arrest of Zubair and activist-lawyer Teesta Setalvad, Sibal said "undoubtedly" India's image was being affected internationally but asserted that people must rely on courts in India to protect human rights.


"Our people in the profession, people who are part of the institution, including judges who are wedded to the rule of law, it is time for all of us to speak frankly, openly and without fear about the state of affairs prevailing today," he said.


Referring to Nupur Sharma's controversial remarks on Prophet Mohammad, Sibal said this is the result of the culture of intolerance and hatred that has crept into our national discourse.


"All this is happening, why, because hate has become an instrument for electoral gain. If hate becomes part of a political strategy to divide society to win elections then you will have many such instances including the one that just happened in Udaipur where a tailor was beheaded. These unacceptable inhuman and ghastly acts are the result of an agenda which targets communities; an agenda which divides rather than unites," he said.


On the BJP's recent critical comments on the Emergency imposed in 1975 by the then Indira Gandhi government, Sibal said Emergency was declared by virtue of powers that were provided for in the Constitution.


"That particular act of declaration of emergency was unfortunately held to be valid by the Supreme Court. This only shows that courts are not infallible. We would like to forget that 'black day' when that judgement was rendered," said the former Union minister, who recently quit the Congress.


Sibal said today the situation is much worse because, without the authority of law, there is a "de facto emergency".


"What we are witnessing is the de facto throttling of all institutions which are designed under the Constitution to protect it. With the executive capturing almost all such institutions what prevails is a de facto emergency wherein the rule of law is infringed on a daily basis," he said.


Sibal, who is set to start a fresh term after being elected unopposed to Rajya Sabha from Uttar Pradesh as an Independent with the support of the Samajwadi Party, asserted that the opposition has no choice but to stand united.


"You are seeing that playing out ever since a duly elected government was toppled in Uttarakhand. Thereafter, we saw it toppled in Arunachal Pradesh, absent majority was installed in Goa and Manipur, again governments toppled in Karnataka, Madhya Pradesh, and now Maharashtra," he said.


Elected governments are being toppled by subverting electoral verdicts and by the misuse of the Tenth Schedule by means that are obviously foul, he said.


This means that this present government doesn't just want a "Congress-mukt Bharat but an Opposition-mukt Bharat", Sibal asserted.

Saturday, 2 July 2022

सत्ताधारी झामुमो से इस्तीफा

 ■झारखंड: सत्तारूढ़ झामुमो के पूर्व जिला उपाध्यक्ष ओंकारनाथ ने दिया इस्तीफा■

             झारखंड में सत्तारुढ झारखंड मुक्ति मोर्चा के पलामू जिला उपाध्यक्ष ओंकारनाथ जायसवाल ने आज 'अंतरात्मा की आवाज' पर दल से इस्तीफा दे दिया ।

    झामुमो के केन्द्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को ईमेल के जरिये भेजे इस्तीफा पत्र में कहा है कि, जिस उम्मीद के साथ जनता ने दल के पक्ष में "जनमत" का निर्माण करके सरकार बनाई थी, उसके अनुरूप वर्तमान सरकार काम नहीं कर रही है, ऐसे में मुझसे निष्ठावान एवं समर्पित कार्यकर्ता के लिए यह उपयुक्त दल नहीं रह गया है ।

          उन्होंने आगे कहा है कि, आज राज्य में आम लोगों की स्थिति चिंताजनक  है, पूर्व की रघुबर दास सरकार और मौजूदा साझेदारी की सरकार में कोई विशेष फर्क नहीं है , इससे झामुमो एवं सरकार के प्रति जनाक्रोश व्याप्त है, जो कभी भी दावानल में तब्दील हो सकती है ।

         जायसवाल ने शिबू सोरेन का ध्यान खींचते हुए कहा कि, आज वह सरकार के पक्ष में झूठी तरफदारी नहीं कर सकते, आम हित को दरकिनार कर दलाली एवं ठीकेदारी करना झामुमो का उद्देश्य बन गया है, जिसके लिए मेरी अंतरात्मा इजाजत नहीं देती, इसलिए मैं दल से त्याग पत्र दे रहा हूँ ।

हेमंत सोरेन सरकार के स्थायित्व का प्रश्न

          ●हेमंतसोरेन के नाम दो शब्द●

    निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर जाना वर्तमान #झारखंड सरकार के लिए जोखिम है और इस संक्रमण से बाहर निकलने की जद्दोजहद में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन फंसे हैं अर्थात राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अबतक झामुमो के रुख का इजहार नहीं होने को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह के कयास हैं ।

     और इस अनुमानों को बल मिला है हेमन्त के केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं कांग्रेस के राज्यसभा नेता मल्लिकार्जुन खङगे के पिछले दिनों हुई मुलाकातों से, जिसमें बताते हैं कि, ईडी वगैरह के दबाव से मुक्त होने के लिए वह, कांग्रेस से मौजूदा गठबंधन तोड़ कर अलग हो, भाजपा से नाता जोड़ सकते हैं ।

     वर्तमान राज्य सरकार को वैसे दोनों स्थितियों में विशेष खतरा नहीं है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता अल्पसंख्यक समुदाय के बीच  हमेशा संदिग्ध रहेगी और दूसरी बात यह कि, कांग्रेस के पास हेमन्त सरकार से समर्थन वापस लेने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं  बचेगा, क्योंकि राष्ट्रीय सियासी खेल में भाजपा और कांग्रेस परस्पर एक- दूसरे के धूर विरोधी हैं ।

          दरअसल, राष्टपति चुनाव एक बहाना है सियासत के एक औजार के तौर पर, सिर्फ आदिवासी राष्टपति के मुद्दे पर झामुमो के  व्यवहार में तब्दीली आती है तो, राज्य में गठबंधन टूटना तय है और  अस्थिरता के दौर शुरू होंगे, यहां पर भाजपा कब झामुमो को गच्चा दे देगी, फिलहाल निष्कर्ष निकालना टेढी खीर है ।

          वैसे, सर्वज्ञात है कि, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन " वैयक्तिक " हित में निर्णय लेने वाले राजनीतिक प्राणी हैं, जहां सिद्धांत, विचारधारा, आदर्श से कोई लेना-देना नहीं, क्षेत्रीय हित को व्यक्तिगत फायदे में बदलने की कला को ही आखिर में ' क्षेत्रीय राजनीति का मूल जो छिपा है ।'

Saturday, 25 June 2022

Hindi novel 'Banaras Talkies'

 ●Bestselling Hindi novel 'Banaras Talkies' now in English●

      The English translation of noted Hindi writer Satya Vyas's bestselling Hindi novel "Banaras Talkies" will hit the bookstands in July, Penguin Random House India (PRHI) announced on Saturday.


The slice-of-life novel, originally published in Hindi in 2015, is translated into English by editor and translator Himadri Agarwal. It will be released under Penguin's 'Ebury Press' imprint.


Pegged as one of India's best campus novels, "Banaras Talkies" follows three friends as they navigate undergraduate college life, plan to steal exam papers, struggle to speak to women and forge friendships that will last a lifetime over bad mess food.


"'Banaras Talkies' is an award-winning Hindi bestseller. This 'hostelgic' fiction has entertained readers in Hindi for years. It's of immense pride to me that we can now reach out to new readers in English through Penguin Random House," Vyas, the award-winning author of five bestselling books, including "Dilli Durbar" and "Chaurasi", said in a statement.


Set in one of India's most vibrant colleges, the Banaras Hindu University, the book aims to capture the struggles, aspirations, and lives of young Indians.


"Translating 'Banaras Talkies' has been a journey of love, laughter, and adventure. I was honoured to translate it, and I can't wait to see what English readers think of the book," said Aggarwal.


According to the publishers, the book has been written with the idiomatic flourish that is the hallmark of Banarasi colloquialism.


"'It is a witty novel that takes readers on a laughter-filled ride back to their college corridors, bantering with friends, conspiring to skip classes, the heartbreaks and lucky successes in love, and the ever-looming pressure of having to one day leave college and get serious about life," said Elizabeth Kuruvilla, executive editor, Ebury Publishing & Vintage, PRHI.


"Banaras Talkies" is currently available for pre-order on all major e-commerce websites.